ओडिशा: इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई राज्य सरकार, जानिए क्या हैं खास बातें
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार प्रदेश को एक मॉडल राज्य बनाने के लिए "ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी" लेकर आई है। सरकार की साफ मंशा है कि राज्य को इलेक्ट्रिक व्हीकल के दौर में आगे बढ़ाया जाए। राज्य सरकार की नई पॉलिसी केंद्र सरकार के उन नियमों के अनुसार होगी, जिसके तहत केंद्र ने 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 35 फीसदी तक की कटौती के लक्ष्य के साथ-साथ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजना को अपनाया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे अपनी रूपरेखा तैयार करें और खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएं।
ओडिशा वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से दोपहिया, तिपहिया वाहनों और लाइट मोटर व्हीकल को खरीदने के लिए प्रेरित करना है।
ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की अन्य खास बातें
- 2025 तक राज्य में 20 फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य में बैटरी सहित इलेक्ट्रिक वाहनों और इसके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी से संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
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