MP : सरकार की इस योजना से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, राशन दुकानों तक पहुंचाएंगे खाद्यान्न

एमपी में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम युवाओं को सौंपा जाएगा। इसके लिए युवा अन्नदूत योजना तैयार की गई है।

भोपाल,18 अगस्त। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम युवाओं को सौंपा जाएगा। इसके लिए युवा अन्नदूत योजना तैयार की गई है। सरकार कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिन्हित करके उन्हें बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन ऋण दिलाएगी। इन वाहनों के जरिए युवा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडार ग्रह से खाद्यान्न लेकर राशन दुकानों तक पहुंचाएंगे। इस योजना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहमति दे दी है।

एक करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्यान्न का वितरण

प्रदेश की 26 हजार उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से एक करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। इसके लिए 3 लाख टन खाद्यान्न प्रतिमाह दुकानों तक नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्नदूत योजना की नीति बनाई है।

7500 गांवों में राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू

खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें आती है और कार्रवाई भी होती है। उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने 89 आदिवासी विकास खंडों के 7500 गांवों में राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू की है इसमें आदिवासी युवाओं को बैंकों से ऋण दिला कर वाहन खरीदवाए गए हैं। इससे राशन वितरण का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब राशन दुकान पर खाद्यान्न पहुंचाने का जिम्मा भी युवाओं को ही देने का निर्णय लिया गया है। इसमें 6 से 8 टन खाद्यान्न परिवहन की क्षमता वाले 1 हजार वाहन युवाओं के लिए खरीदवाए जाएंगे। इतना ही नहीं बैंकों को गारंटी भी राज्य सरकार देगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

₹65 प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा भुगतान

नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न परिवहन के लिए ₹65 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेगा इससे ही परिवहन कर्ताओं को डीजल, ड्राइवर सहित अन्य खर्चे निकालने होंगे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल परिवहन की दर ₹65 तय की है। इसमें आधी राशि केंद्र व आधी राज्य सरकार वहन करती है।

223 केंद्रों से होता है खाद्यान्न का उठाव

उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 120 परिवहन करता 223 केंद्र से खाद्यान्न का उठाव करते हैं अधिकांश जिलों में एक परिवहनकर्ता है।

ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्रेरी डेटा बेस के एक्सेस को मंजूरी

मुख्यमंत्री शिवराज ने विविध क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार केबिनेट ने आम उपयोगकर्ताओं के लिए भी टीकेडीएल (ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्रेरी) के डेटाबेस के एक्सेस को मंजूरी दी गई है। भारत के आम उपयोगकर्ताओं तक डेटाबेस की पहुंच आसानी से हो जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टीकेडीएल डेटाबेस को खोलना एक महत्वाकांक्षी और भविष्य की दृष्टि से उपयोगी निर्णय है। इससे रचनात्मक और मेधावी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इससे ऐसी प्रतिभाओं द्वारा एक प्रौद्योगिकी संपन्न समाज के लिए बेहतर, सुरक्षित और अधिक प्रभावी समाधान विकसित किया जा सकेगा।

English summary

With this scheme of MP government, youth will get self-employment, ration shop