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Budget 2026 Live: टैक्स राहत नहीं, बाजार धड़ाम—सेंसेक्स 2300 अंक गिरा, MP डिप्टी CM बोले—यह विकास का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के विस्तृत भाषण में वित्त मंत्री ने विकसित भारत 2047, इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार, आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन पर जोर दिया, लेकिन आम नागरिकों के लिए कोई बड़ी राहत पैकेज, व्यक्तिगत आयकर में छूट, महंगाई राहत या किसान-केंद्रित कोई नई घोषणा नहीं की गई।

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बजट में कुछ उल्लेखनीय बातें जरूर कही गईं:

टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाना, ITR में अधिक ऑटो-पॉपुलेशन और कम अनुपालन।

रेलवे के लिए नए हाई-स्पीड और सेमी-हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान।
आयुर्वेदिक AIIMS की स्थापना की घोषणा, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 12 लाख 20 हजार करोड़ का बड़ा प्रावधान, जो पिछले बजट से करीब 10 फीसदी अधिक है।

बजट पेश होने के तुरंत बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 2300 अंकों से अधिक टूटकर 72,000 के नीचे चला गया, जबकि निफ्टी भी 2.5 फीसदी से ज्यादा गिरा। निवेशकों में निराशा का माहौल है क्योंकि बाजार को टैक्स राहत, उपभोक्ता खर्च बढ़ाने वाली योजनाओं या फिस्कल स्टिमुलस की उम्मीद थी।

मध्य प्रदेश की प्रतिक्रिया: डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट का स्वागत किया

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बजट को स्वागतयोग्य बताया। उन्होंने कहा, "यह पूरे देश के लिए बजट था और उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। जितने भी प्रावधान हुए हैं, उनका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा।"

देवड़ा ने आगे कहा, "बहुत बड़े-बड़े काम इस बजट में हुए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या पूंजीगत कार्यों के लिए 12 लाख 20 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। इससे रोजगार भी मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। एक नहीं, अनेक क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। ये बजट स्वागतयोग्य है। हमारी जो उम्मीदें थीं, वो पूरी हुई हैं।"

शेयर बाजार की गिरावट पर सवाल करने पर देवड़ा ने कहा, "ये सारी बातें एक सतत प्रक्रिया है। बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लंबी अवधि में देखें तो इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास पर फोकस से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।"
बजट का मध्य प्रदेश पर प्रभाव

इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड: 12.20 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर से मध्य प्रदेश के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलने की संभावना।

रेलवे प्रोजेक्ट्स: नए हाई-स्पीड कॉरिडोर और वंदे भारत ट्रेनों से भोपाल-इंदौर-जबलपुर जैसे शहरों को फायदा।
आयुर्वेदिक AIIMS: पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा, जो मध्य प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।
रोजगार सृजन: इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर से निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की उम्मीद।

हालांकि, बजट में किसानों के लिए कोई नई MSP गारंटी, महिलाओं के लिए विशेष पैकेज या युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट की कोई बड़ी नई योजना न आने से कुछ असंतोष भी है।

विशेषज्ञों की राय

कई अर्थशास्त्रियों ने बजट को संतुलित लेकिन रूढ़िगत बताया।
बाजार की गिरावट को शॉर्ट-टर्म बताया गया, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस है।
लंबी अवधि में इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश से ग्रोथ रेट बढ़ने की उम्मीद।

कुल मिलाकर, बजट 2026 को विकास-केंद्रित लेकिन आम आदमी की तात्कालिक राहत से दूर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसे राज्य के लिए फायदेमंद बता रही है, जबकि बाजार की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है।

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