CM Shivraj Singh Chauhan बोले- कैबिनेट में हुआ ऐतिहासिक फैसला, 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। यदि बहनें सशक्त होंगी तो समाज,प्रदेश और देश भी सशक्त होगा।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में आज इस योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इस योजना के तहत से 60 साल की उम्र की प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक बहनाएं लाभान्वित होंगी। 1 मार्च से इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इस योजना में ढाई लाख से अधिक आय वाले परिवार सांसद, विधायक, निकायों के जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी पेंशन ले रहे परिवार ट्रैक्टर सहित चार पहिया वाहनों के मालिक और राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत ₹1000 प्रति माह तक योजना का लाभ ले रही महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

तलाकशुदा महिला को भी मिलेंगे एक हजार रुपए
लाडली बहनों को स्वास्थ्य एवं पोषण और आर्थिक स्वालंबन के लिए यह ₹1000 की राशि दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से ना केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा। महिलाएं आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगी। योजना में स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं, जिनमें विधवा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल रहेंगी। जिन्होंने 1 जनवरी की स्थिति में 13 साल पूर्ण किए है और 60 साल से कम आयु की महिलाएं सभी इसके पात्र होंगी।

ये महिलाएं रहेंगी अपात्र
इस योजना में जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक होगी। उनकी बहनाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मी, संविदा कर्मी, सेवानिवृत्त के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है और वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल उपक्रम के अध्यक्ष संचालक सदस्य निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि पंच और उपसरपंच को छोड़कर ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन हो, चार पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर हो, जो महिलाएं स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 प्रति माह से अधिक राशि प्राप्त कर रही हूं मैं इसकी अपात्र होंगी।

अविवाहित महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
खास बात यह है कि इस योजना में अविवाहित महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। योजना में पात्र महिलाओं को उसकी पात्रता अवधि में ₹1000 प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेब्लड बैंक खातों में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 साल से कम आयु की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 1000 से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही है, तो उस महिला को ₹1000 तक की राशि की पूर्ति की जाएगी।

सीएम बोले- महिलाओं के प्रतिमाह ₹1000 डाले जाएंगे
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। यदि बहनें सशक्त होंगी तो समाज,प्रदेश और देश भी सशक्त होगा। इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को अनुमोदित किया है। जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं, विधवा व परित्यक्त बहनों के खाते में प्रतिमाह ₹1000 डाले जाएंगे। अभी वृद्धावस्था पेंशन में ₹600 मिलते हैं, उसे भी हम ₹1000 न्यूनतम करेंगे। हमने बहनों को राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, अब हमारा लक्ष्य बहनों को आर्थिक रूप से भी सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बहनें इस पैसे का उपयोग परिवार को सशक्त करने में, परिवार की बेहतरी के लिए ही करेंगी। हम 5 मार्च को इस योजना को लॉन्च करेंगे और 15 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन बहुत सरल है और गांव में ही आवेदन भरवाने के लिए एक टीम आएगी।

पंचायत, आंगनबाड़ियों में भरे जाएंगे आवेदन
योजना में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में एक या अधिक स्थान पावर माइक्रोप्लान और आवश्यकतानुसार कैंप लगाए जाएंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जाएगा। ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी में आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे।












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