MP : होमगार्ड जवानों के लिए राहत भरी खबर, गृह मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मध्य प्रदेश में होमगार्डों बेहतर कार्य सुविधा देने के लिए गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टेट डिजा़स्टर्स इमर्जेंसी रिस्पाँस फोर्स (एसडीईआरएफ )के पद 500 से बढ़ाकर 1500 कर दिए हैं।

Updated: Saturday, May 7, 2022, 23:15 [IST]

भोपाल, 7 मई। कई सालों से शोषण झेल रहे होमगार्ड जवानों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है दरअसल गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ( Narottam Mishra) ने निर्देश दिए हैं कि होमगार्ड जवानों को बेहतर कार्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। गृह मंत्री ने डॉ. मिश्रा ने शुक्रवार को मंत्रालय में होमगार्ड विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वित्त मनोज गोविल, महानिदेशक होमगार्ड डॉ. पवन जैन एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कॉल ऑफ संबंधी विसंगति पर हुई चर्चा

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने निर्देशित किया कि होमगार्ड की कॉल ऑफ संबंधी विसंगति को दूर किया जाए। बैठक में 2016 के पहले और बाद में कॉल ऑफ संबंधी विसंगति को दूर करने पर विचार किया गया। संभावना व्यक्त की गई कि जल्द ही विसंगति को दूर किया जाएगा। बैठक में स्टेट डिजा़स्टर्स इमर्जेंसी रिस्पाँस फोर्स (एसडीईआरएफ) के वर्तमान में स्वीकृत 550 पदों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। निर्णय किया गया कि पद संख्या में वृद्धि कर 1500 किए जाने के लिए केबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाए।

बैठक में निवाड़ी जैसे 7 नए जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के नवीन कार्यालय के निर्माण पर भी चर्चा हुई। राज्य के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय के वर्ष 2005 के बाद नीलाम हुए वाहनों के बदले में नवीन वाहन और जिला मुख्यालय से आपदा की स्थिति में बेहतर प्रबंधन के लिये दुघर्टना स्थल तक फोर्स भेजने बस क्रय संबंधी भी चर्चा हुई।

इससे पहले भी होम गार्डों के लिए शिवराज सिंह सरकार ने बड़ा ऐलान किया था। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्यप्रदेश में पुलिस कर्मियों की तरह होमगार्ड को भी ड्यूटी के दौरान नाश्ता भोजन के लिए भत्ता दिया जाएगा। साल में 2 महीने के बजे 3 साल में फॉलोऑन होगा।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इससे पहले महिला होमगार्ड के जवानों के लिए 90 दिन का मातृत्व अवकाश की घोषणा की थी। और कहा था सैनिक से पुलिस आरक्षक की चयन प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाएगा। 40 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त होने पर भी अनुग्रह राशि के भुगतान पर भी विचार किया किया जाएगा।