MP News: नए साल में स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत, PM स्वनिधि योजना में ब्याज पर ब्रेक—120 करोड़ लौटाएगी सरकार
MP News: नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश के लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज दरों में भारी राहत दी है।
अब बैंकों द्वारा इस योजना में अधिकतम ब्याज दर 14 प्रतिशत ही वसूली जा सकेगी, जबकि पहले ज्यादा ब्याज काटे जाने के कारण विक्रेताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा था।

सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से काटी गई अतिरिक्त ब्याज राशि-करीब ₹120 करोड़-अब लाभार्थियों को वापस की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 13 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
कोविड संकट से शुरू हुई योजना, अब बनी आत्मनिर्भरता की रीढ़
पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी, जब लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी-पटरी वालों का रोजगार पूरी तरह ठप हो गया था। उस समय सरकार ने बिना गारंटी, बिना गिरवी लोन देकर छोटे व्यापारियों को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया।
केंद्र सरकार देती है 7% ब्याज सब्सिडी
लेकिन कई बैंकों ने तय सीमा से अधिक ब्याज वसूला, इससे स्ट्रीट वेंडर्स में नाराजगी बढ़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ब्याज दरों पर सीमा तय करने की मांग की थी। अब यह मांग पूरी हो गई है।
₹120 करोड़ की वापसी, जल्द खातों में पहुंचेगा पैसा
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार- जिन लाभार्थियों से तय सीमा से अधिक ब्याज लिया गया। उनकी अतिरिक्त राशि की गणना की जा चुकी है। जल्द ही यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। यह कदम न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि सरकार और वेंडर्स के बीच भरोसा भी मजबूत करेगा।
पीएम स्वनिधि योजना: जानिए क्या हैं बड़े फायदे
पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी (Working Capital) उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि-
- कोई गारंटी या जमानत नहीं
- आसान किस्तों में भुगतान
- समय पर चुकाने पर ज्यादा लोन की पात्रता
तीन चरणों में लोन की सुविधा
- पहला लोन: ₹10,000 से ₹15,000
- दूसरा लोन: ₹20,000 से ₹25,000
- तीसरा लोन: ₹50,000 तक
समय पर या जल्दी लोन चुकाने पर केंद्र सरकार 7% सालाना ब्याज सब्सिडी सीधे खाते में जमा करती है।
डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक भी
- योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है-
- UPI, BHIM, QR कोड से भुगतान
- सालाना ₹1200 से ₹1600 तक कैशबैक
इसके साथ ही 'स्वनिधि से समृद्धि' कंपोनेंट के तहत लाभार्थियों को पेंशन, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
MP देश में अव्वल, अब तक ₹2000 करोड़ से ज्यादा लोन
मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है।
- 9 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन
- ₹2000 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित
- ₹80 करोड़ से अधिक ब्याज सब्सिडी
- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में हजारों वेंडर्स ने इस योजना से अपना कारोबार बढ़ाया है।
ग्राउंड से आवाज: वेंडर्स ने क्या कहा?
भोपाल के फल विक्रेता रामू भाई कहते हैं-"पहले महाजनों से ऊंचे ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे। अब सरकारी योजना से कम ब्याज में लोन मिल रहा है। जो ज्यादा ब्याज कटा, वो वापस मिलेगा-ये बहुत बड़ी राहत है।"
इंदौर की सब्जी विक्रेता मीना बाई बताती हैं- "10 हजार के पहले लोन से ठेला खरीदा, फिर 20 हजार का दूसरा लोन लिया। अब मेरा काम दोगुना हो गया है।"
कैसे करें पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन?
- ऑनलाइन तरीका
- वेबसाइट: pmsvanidhi.mohua.gov.in
- मोबाइल ऐप: PM SVANidhi App
- ऑफलाइन तरीका
- नजदीकी CSC सेंटर
- संबंधित बैंक शाखा
- जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वेंडिंग सर्टिफिकेट / आईडी
- बैंक खाता विवरण
छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा सहारा
मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्याज में राहत और ₹120 करोड़ की वापसी से लाखों छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा।अगर आप भी रेहड़ी-पटरी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर अपने कारोबार को नई रफ्तार दे सकते हैं।
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