MP News: नरेला में अवैध कब्जों पर सख्त हुए मंत्री विश्वास सारंग, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को उन्होंने नरेला के वार्ड क्रमांक 69, 70 और 71 का औचक दौरा किया और स्थानीय नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों पर स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने शासकीय भूमि पर बने मदरसे, फैक्ट्री, मांस की दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों को देखकर कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए।

मंत्री सारंग ने कहा कि शासकीय भूमि जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम, राजस्व, पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण पर बने स्थानों को किसी भी प्रकार का पेयजल, विद्युत या अन्य शासकीय कनेक्शन न दिया जाए। यदि पहले से कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए और जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से यह कनेक्शन दिए गए। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान क्या सामने आया?

मंत्री सारंग ने गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, शहंशाह गार्डन और अशोका गार्डन क्षेत्र में शासकीय भूमि का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किए गए हैं। कुछ जगहों पर बिना अनुमति के मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें संचालित की जा रही हैं। स्थानीय रहवासियों ने मंत्री को बताया कि इन अतिक्रमणों से इलाके में गंदगी, ट्रैफिक जाम और कानून-व्यवस्था की समस्या बढ़ गई है। नागरिकों ने कहा कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि का सर्वे कर विस्तृत सूची तैयार की जाए। जहां-जहां अतिक्रमण पाया जाए, वहां चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न कर सके, इसके लिए सतर्कता बरती जाए। नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री का साफ संदेश

मंत्री श्री सारंग ने कहा, "शासकीय भूमि जनता की संपत्ति है और उसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेला विधानसभा क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण या शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।"
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और शासकीय भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया

क्षेत्रीय नागरिकों ने मंत्री के दौरे और सख्त निर्देशों का स्वागत किया है। कई लोगों ने कहा कि लंबे समय से वे इस समस्या से जूझ रहे थे और अब उम्मीद है कि अतिक्रमण हटेंगे। स्थानीय निवासी रामेश्वर यादव ने कहा, "मंत्री जी खुद आए और हमारी बात सुनी। अब उम्मीद है कि कार्रवाई होगी।" वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मंत्री के निर्देश से काम होगा।

राजनीतिक मायने

यह दौरा और सख्त निर्देश नरेला विधानसभा क्षेत्र में मंत्री श्री सारंग की सक्रियता को दर्शाते हैं। क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और धार्मिक स्थलों के नाम पर कब्जे की शिकायतें लंबे समय से आ रही थीं। मंत्री का यह कदम कानून-व्यवस्था और शासकीय संपत्ति की सुरक्षा पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का संकेत है।
पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि निरीक्षण के आधार पर जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा। फिलहाल, नरेला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है।