एमपी सरकार UG और PG के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका देगी
भोपाल, 22 मई। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर यानि UG और PG के छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोविड की वजह से UG और PG के छात्रों को आगामी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जाएगा. ताकि पहले परीक्षा फार्म भरने के लिए बिना लेट फीस के 31 मई तक फार्म भर सकते थे, लेकिन अब छात्र-छात्राएं परीक्षा के दिन तक ऑनलाइन फार्म भरके परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. UG और PG के छात्रों के लिए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है.

2021-22 सत्र की भी शुरू होगी तैयारियां
मंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा सत्र 2021-22 की तैयारियां भी शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थी अपने आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे और ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से छात्रों को उनके मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटित किए जाएंगे. ताकि छात्रों की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो सके. बता दें कि फिलहाल कोविड की वजह से उच्च शिक्षा विभाग में 2021-22 सत्र की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है.
उच्च शिक्षा विभाग के बड़े फैसले
-UG और PG के छात्रों को परीक्षा दिनांक तक परीक्षा फार्म भरने की छूट दी जाती है
-किसी भी स्थिति में संग्रहण केन्द्रों पर छात्रों का समूह होने से रोका जाएगा।
-ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थी अपने आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तथा ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से -विद्यार्थी को मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा
-सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद आरंभ की जाएगी
-विश्वविद्यालय समय सीमा में परीक्षा परिणाम घोषित करें
-राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में 79 विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है
-सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाइन योग के लिए प्रोत्साहित किया जाए
-केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा विगत दो माह में 350 से अधिक विषयवार बैठकों का आयोजन किया जा चुका है
कोविड से जान गंवाने प्रकरण एक महीने अंदर ही हल होंगे
इसके साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 82 कर्मचारियों के सभी तरह के प्रकरण एक महीने के अंदर ही हल करने के निर्देश जारी किए गए हैं. सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने पास के एक गांव को गोद लेंगे.












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