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MP News: कैबिनेट बैठक, सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपये, लाड़ली बहना में 1500 रुपये की बढ़ोतरी– जानिए कैसे

MP News: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ने एक बार फिर विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक राहत के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के लाखों नागरिकों को लाभ पहुंचाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्यव्यापी उत्सव की तैयारी, किसानों के लिए भावांतर योजना में सोयाबीन का नया मॉडल रेट, लाड़ली बहना योजना में 1500 रुपये की बढ़ोतरी, बिजली बिल समाधान योजना का विस्तार, ओंकारेश्वर परियोजना की संशोधित लागत और महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ की सहायता जैसे फैसले लिए गए।

MP Cabinet Meeting Model rate of soybean in Bhavantar increase of Rs 1500 in Ladli Bahna

कैबिनेट ने जनजातीय गौरव दिवस को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जबलपुर से लाइव जुड़ेंगे। ये निर्णय राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति देंगे, लेकिन विपक्ष ने 'चुनावी लाभ' का आरोप लगाया। आइए, जानते हैं कैबिनेट के सभी प्रमुख निर्णयों की पूरी डिटेल - उद्देश्य से लेकर प्रभाव और कार्यान्वयन तक।

भगवान बिरसा मुंडा जयंती: 15 नवंबर को राज्यव्यापी उत्सव

कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती (15 नवंबर) को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में गौरवपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "बिरसा मुंडा का बलिदान आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा है। यह दिवस उनके संघर्ष को याद करेगा।" मुख्य कार्यक्रम:

  • राज्य स्तरीय आयोजन: जबलपुर और अलीराजपुर में बड़े समारोह। जबलपुर में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।
  • जिला स्तर पर कार्यक्रम: सभी जिलों में जनजातीय प्रतिभाओं (खेल, कला, शिक्षा) का सम्मान। स्वाभिमान सम्मेलन, स्मारक सफाई, दीपोत्सव।
  • यात्राएं: 11 नवंबर से 24 जिलों की 47 विधानसभाओं से गौरव यात्राएं, 15 नवंबर को समापन।
  • प्रभाव: 21% जनजातीय आबादी (भिल, गोंड) को सम्मान, युवाओं में जागरूकता। बजट: 50 करोड़।

जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा, "यह दिवस आदिवासी नायकों को राष्ट्रीय पटल पर लाएगा।"
भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपये: 13 नवंबर को 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ का भुगतान

कैबिनेट ने भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया, जो किसानों को बाजार मूल्य से अधिक लाभ देगा। मुख्यमंत्री 13 नवंबर को देवास से सिंगल क्लिक से 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। योजना का उद्देश्य: फसल बिक्री पर मूल्य अंतर का भुगतान।

  • लाभ: 2025 खरीफ में 20 लाख किसान प्रभावित, 5000 करोड़ का बजट।
  • कार्यान्वयन: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, 30 दिनों में भुगतान।
  • प्रभाव: मालवा क्षेत्र (इंदौर, उज्जैन) के सोयाबीन किसानों को राहत। विपक्ष ने सराहना की, "किसान हितैषी कदम।"

बिजली बिल समाधान योजना जारी: 30 दिसंबर तक विसंगतियां सुधारें उपभोक्ता

कैबिनेट ने बिजली बिल समाधान योजना को जारी रखा, जिसके तहत उपभोक्ता 30 दिसंबर तक बिलों की विसंगतियां सुधार सकते हैं। योजना का उद्देश्य: बकाया माफी, कनेक्शन बहाली।

  • विशेषताएं: एकमुश्त भुगतान पर 100% सरचार्ज माफी, 6 किश्तों में भुगतान।
  • लाभ: 90 लाख उपभोक्ता, 3000 करोड़ राहत।
  • कार्यान्वयन: MP पावर पोर्टल पर ऑनलाइन, हेल्पलाइन 1912।
  • खंडवा में नया सिविल कोर्ट: मान्यता क्षेत्र में न्याय व्यवस्था मजबूत

कैबिनेट ने खंडवा जिले के मान्यता क्षेत्र में नया सिविल न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी। यह फैसला ग्रामीण इलाकों में न्याय पहुंच को मजबूत करेगा।

  • उद्देश्य: 50,000 आबादी को स्थानीय कोर्ट, वकीलों की सुविधा।
  • लागत: 10 करोड़, 2026 तक तैयार।
  • प्रभाव: खंडवा संभाग में लंबित केस 20% कम।

ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना: संशोधित लागत 2,424 करोड़, 108 फीट शंकराचार्य प्रतिमा

कैबिनेट ने ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना की संशोधित लागत 2,424 करोड़ रुपये स्वीकृत की। इसमें 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य प्रतिमा शामिल।

  • विशेषताएं: मंदिर, घाट, पार्क, 50,000 पर्यटकों की क्षमता।
  • लाभ: पर्यटन बढ़ेगा, 5,000 नौकरियां।
  • कार्यान्वयन: 2027 तक पूरा, MP पर्यटन विभाग।

लाड़ली बहना योजना में बढ़ोतरी: 1500 रुपये मासिक, 12 नवंबर को सिवनी से ट्रांसफर

कैबिनेट ने लाड़ली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक की मंजूरी दी। सीएम 12 नवंबर को सिवनी से सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे।

  • लाभ: 1.26 करोड़ महिलाओं को 250 रुपये अतिरिक्त, सालाना 3,000।
  • कार्यान्वयन: 30वीं किश्त, 1890 करोड़। 2028 तक 3000 रुपये।
  • प्रभाव: महिलाओं में सशक्तिकरण, छोटे कारोबार बढ़ेंगे।

रेस्को सोलर योजना: सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा

कैबिनेट ने रेस्को सोलर योजना को मंजूरी दी, जिसमें सभी सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगेंगे।

  • लक्ष्य: 1,000 भवनों पर 50 MW क्षमता, 2026 तक।
  • लाभ: 20% बिजली बचत, पर्यावरण संरक्षण।
  • बजट: 500 करोड़, निजी भागीदारी।

क्रांति गौड़ को 1 करोड़ की सहायता: महिला क्रिकेटर का सम्मान

कैबिनेट ने महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को वर्ल्ड कप जीत पर 1 करोड़ की सहायता मंजूर की।

  • उद्देश्य: युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन।
  • कार्यान्वयन: 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर भुगतान।
  • प्रभाव: MP की बेटी का सम्मान, खेल क्षेत्र में उत्साह।
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