जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम, विशेष विभाग गठित

Updated: Friday, January 22, 2021, 18:36 [IST]

भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया विभाग गठित किया है। इस विभाग का काम होगा कि ये सूबे की सभी सरकारी ज़मीनों का हिसाब तो रखेगा ही, साथ ही साथ अतिक्रमण या विवाद की स्थिति में उसे विभागीय स्तर पर सुलझाने का काम भी करेगा। सरकार की ओर से इस विभाग का नाम 'लोक परिसंपत्ति प्रबंधन' रखा गया है।

सरकारी जमीनों पर कब्जे मुक्त कराएगा विभाग

सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप की सिफारिश पर मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग गठित कर दिया है। विभाग द्वारा प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में मौजूद राजकीय संपत्ति की भी देखरेख और निगरानी की जाएगी। विभाग का मुख्य दायित्व होगा कि, वो सरकारी जमीनों और संपत्तियों पर किसी का कब्जा न होने दे। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया भ है, तो विभागीय स्तर पर उसे मुक्त कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

बिना देरी किए विभाग दायित्व निभाना शुरु करे- सीएम शिवराज

सीएम शिवराज ने मंत्रालय में सामान्य प्रशासन की बैठक में विभाग के गठन का फैसला लिया गया, साथ ही सीएम ने जल्द से जल्द विभाग को अपने दायितोवों पर काम शुरु करने के निर्देश भी जारी कर दिये हैं। सीएम ने कहा कि, प्रदेश के बाहर राज्य की संपत्तियों पर किसी तरीके का कब्जा ना हो सके, विभाग को इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा। सीएम ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कर्मचारियों को पात्रता के मुताबिक पदोन्नति देने के भी निर्देश दिये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिना देरी के नियम मुताबिक़ समाधान निकाल कर कार्रवाई करे। सीएम ने कहा कि, विभागीय व्यवस्था में किसी तरह की देरी होना स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि अब सिर्फ काम स्वकार होगा, बहाना नहीं।

जिम्मेदारी के काम की जवाबदारी देनी होगी- शिवराज

सीएम शिवराज ने बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश दिये कि, अब विभागीय काम और योजनाओं की प्रगति पर ये नहीं कहें कि निर्देश जारी किए गए हैं। अफसरों को ये बताना होगा कि, क्या काम हुआ है। हर काम सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने हर एक कर्मचारी को आईटी में दक्ष करने के लिए भी कहा है। इसी व्यवस्था को और भी सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिये प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और उनकी सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटाइजेशन का काम जल्द पूरा करने के लिए कहा है।