MP News: मध्य प्रदेश बजट 2025-26: लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, कोई नया टैक्स नहीं
MP News: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और न ही कर दरों में बढ़ोतरी की गई। सरकार ने युवाओं, किसानों और औद्योगिक विकास पर बड़ा फोकस किया है।
चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, सरकार ने लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान किया है, जिससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

बजट की बड़ी घोषणाएं
- कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।
- किसानों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये बोनस मिलेगा।
- सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा।
- प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
- प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
युवाओं के लिए बड़ी घोषणा: 3 लाख नौकरियां आएंगी
बजट में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं को लेकर की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी, ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और प्रदेश को एक औद्योगिक हब बनाया जा सके।
किसानों को राहत: दूध पर 5 रुपये बोनस
सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये बोनस देने का ऐलान किया। इसके अलावा खाद, बीज और सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर करने पर भी फोकस किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को राहत
- 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा।
- कर्मचारियों को नई सुविधाएं और भत्तों में संशोधन किया जाएगा।
- सरकार की नई योजनाओं में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ेंगे
- चुनावों के दौरान लाड़ली बहना योजना को लेकर यह उम्मीद थी कि सरकार इसकी राशि बढ़ाएगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि, लाड़ली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा हुई है, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस, प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे।
- 22 नए आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) खोले जाएंगे, ताकि युवाओं को तकनीकी शिक्षा दी जा सके।
- मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, जल आपूर्ति और यातायात सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।
बजट बनाने की प्रक्रिया: जीरो वेस्ट बेस्ड अप्रोच
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की
- "यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है,
- वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है...
- जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं,
- कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।"
उन्होंने बताया कि 2025-26 का बजट "जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया" के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बेहतर वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य "विकसित मध्यप्रदेश" है, जिससे जनता का जीवन खुशहाल हो और महिलाओं को आत्मगौरव मिले।
बजट पर विपक्ष का विरोध
- विपक्ष ने लाड़ली बहना योजना की राशि न बढ़ाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
- कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह गेहूं की फसल का गट्ठा कंधे पर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करने का वादा किया था, लेकिन अब किसान परेशान हो रहे हैं।
- जब उन्होंने गेहूं का गट्ठा लेकर सदन में घुसने की कोशिश की, तो मार्शल ने उन्हें रोका और इस दौरान उनकी बहस हो गई।
- बजट पर सरकार का पक्ष
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट विकास, रोजगार और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
उन्होंने कहा,"हमारा लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, जिससे हर नागरिक खुशहाल हो और प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके।"
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट पेशी के दौरान विधानसभा में मौजूद रहे। उन्होंने इसे "युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट" बताया।
क्या नहीं मिला?
- लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ी।
- किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं हुई।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कोई नई योजना घोषित नहीं की गई।












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