MP लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

Updated: Tuesday, July 5, 2022, 20:22 [IST]

भोपाल, 5 जुलाई: एक तरफ सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जुलाई अगस्त में खबरें आ रही है वही दूसरी मध्य प्रदेश के पौने 5 लाख पेंशन धारियों को अब भी 31प्रतिशत महंगाई राहत का इंतजार है। वर्तमान में पेंशन धारियों को 17 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है‌। जबकी कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए का लाभ दिया जा रहा है, ऐसे में पेंशन धारियों में नाराजगी बढ़ रही है और पेंशन में हर महीने करीब 12 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि पेंशन धारियों को अभी भी उम्मीद है कि जल्द मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ की सरकार सहमति बनेगी और इसका लाभ मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार

वर्तमान में मध्य प्रदेश के पेंशन धारियों को 17 प्रतिशत और केंद्र के पेंशन धारियों को 34 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है, ऐसे में तुलना करें तो प्रदेश के पेंशन धारियों को प्रत्येक महीने मिलने वाली पेंशन में कम से कम 12 हजार रुपए और अधिकतम 17 हजार रुपए प्रति महीना का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में पेंशन धारियों को न्यूनतम 7750 रुपए पेंशन मिल रही है जबकि पेंशन की अधिकतम राशि 1 लाख 10 हजार रुपए तक है। अधिनियम के तहत जब तक दोनों राज्य मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमत नहीं होते तब तक पेंशन धारियों को पुरानी महंगाई राहत ही दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के 31% महंगाई भत्ता

वर्तमानमें मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन पेंशन धारियों को अब तक 17 प्रतिशत डीआर ही दिया जा रहा है। हालांकि शिवराज सरकार ने कैबिनेट में डीए के साथ डीआर में भी 11 प्रतिशत बढ़ोतरी की सहमति दे दी है और कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए का भी लाभ मिलने लगा है। लेकिन पेंशन धारियों को अब भी इंतजार है। क्योंकि आदेश जारी करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए बीते दिनों मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भी लिखा था। लेकिन उस पर सहमति नहीं दी गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री कर चुके हैं मांग

हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि मध्यप्रदेश के 4.50 लाख से अधिक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पेंशन धारियों 17 प्रतिशत महंगाई राहत की मांग निरंतर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 17 प्रतिशत महंगाई राहत अब तक नहीं दी गई है। जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारियों को देय डीए में वृद्धि होना भी सम्भावित है। पेंशन धारियों को इस लाभ को पाने के भी हकदार होंगे। महंगाई राहत का अंतर भी अत्यधिक हो जाएगा। भारत सरकार में कर्मचारियों और पेंशन धारियों को DA/DR साथ-साथ देने की नीति का पालन होता आ रहा है परन्तु मध्य प्रदेश में इस नीति का पालन वर्षाे से नहीं हो रहा है। कर्मचारियों और पेंशन धारियों को तत्काल महंगाई राहत एवं एरियर्स देने के आदेश जारी करायें।