कांग्रेस मेनिफेस्टो के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

प्रयागराज। लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के लिए कांग्रेस ने 2 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र (Congress manifesto) जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। बता दें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे कर मतदाताओं को रिझाने का काम किया है। बता दें कि याचिका की सुनवाई शुक्रवार 5 अप्रैल को होने की उम्मीद है।

'गरीबी पर वार, 72 हजार'
राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की तरह पार्टी झूठ नहीं बोलती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बंद कमरों में नहीं बना है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में 5 बातों पर फोकस किया गया है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। हम 'न्याय' के जरिए सभी के खातों में पैसा डालेंगे, 'गरीबी पर वार, 72 हजार' ये पैसे हर साल दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। इस घोषणा पत्र की टैगलाइन 'हम निभाएंगे' है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया आचार संहिता का उल्लंघन
याची मोहित कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को चुनाव आचार संहिता के खिलाफ बताया है। याचिका में कहा, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में छह हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 72 हजार रुपये सालाना 25 फीसद गरीबों के खाते में भेजने का वादा किया है। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट इस याचिका पर क्या एक्शन लेगी और मामला कितना आगे बढ़ेगा यह सुनवाई शुरू होने के बाद ही सामने आ सकेगा।

English summary

Petition filed in Allahabad High Court against Congress Manifesto