सिक्योरिटी बिल को राज्यसभा की मंजूरी, अब कोई नहीं रहेगा भूखा

Updated: Tuesday, September 3, 2013, 10:47 [IST]

नई दिल्ली। आखिरकार तमाम विरोधों और रूकावटों के बावजूद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के सपने ने हकीकत का जामा पहना क्योंकि उनके महात्वाकांक्षी बिल यानी खाद्य सुरक्षा बिल को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गयी औऱ यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। राज्यसभा में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विधेयक ध्वनि मत पारित हुआ। विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाएगा।

लोकसभा में जब इस बिल पर बहस शुरू हुई थी तो सोनिया ने कहा था कि बढ़ती महंगाई और गरीबी को लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा बिल को लाना हीपड़ेगा क्योंकि अब वक्त इतिहास बदलने का है। जैसे ही राज्यसभा से बिल पारित हुआ वैसे ही खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने कहा कि यह विधेयक वहनीय दरों पर लोगों को खाद्य और पोषक तत्व की सुरक्षा प्रदान करेगा।

हालांकि यूपीए की इस जीत पर भाजपा एकदम से तिलमिला गयी है उसने फिर से दोहराया है कि फूड सिक्योरिटी बिल यूपीए का वोट सिक्योरिटी बिल है।राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, विभिन्न राज्यों में लागू मौजूदा खाद्य योजनाओं की नई 'पैकेजिंग' भर है, और इसमें नया कुछ नहीं है।

यह विधेयक कांग्रेस के 2009 के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है और इसे 2014 के आम चुनाव के लिहाज से खेल पलटने वाला माना जा रहा है।

आईये जानते हैं फूड सिक्योरिटी बिल पर कुछ खास बातें

खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पारित

राज्यसभा में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विधेयक ध्वनि मत पारित हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि विधेयक गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराएगा।

खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पारित

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के मौजूदा रूप पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सरकार एक तरफ जनता को सस्ता भोजन उपलब्ध करा रही है, तो दूसरी तरफ ईंधन की कीमतें बढ़ाती जा रही है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पारित

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि गरीबों के लिए पहले भी शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाएं उनको लाभ दिलाने में विफल रही हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पारित

तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के कुछ प्रावधानों ने देश के संघीय ढांचे का मजाक बना दिया है। राज्यसभा में तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "यूपीए, अंडर प्रेशर एलायंस है और उसे विधेयक पारित करने की जल्दी है।"

खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा में पारित

खाद्य सुरक्षा विधेयक देश की 1.2 अरब आबादी के करीब एक तिहाई हिस्से को अत्यंत रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने के उद्देश्य से लाया गया है। इससे करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। विधेयक के तहत लाभान्वितों को तीन रुपये प्रति किलो की दर पर गेंहू और दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल तथा एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मुहैया कराने की योजना है।