लोकसभा में फूड सिक्‍योरिटी बिल पास होते ही सोनिया बीमार, एम्‍स में भर्ती

By Ajay Mohan

Published: Monday, August 26, 2013, 23:16 [IST]

नई दिल्‍ली। लोकसभा में सोमवार रात यूपीए के सबसे महत्‍वपूर्ण प्रोजेक्‍ट खाद्य सुरक्षा विधेयक को हरी झंडी मिल गई। विधेयक निचले सदन में देर रात पारित हो गया। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी इस खुशी को मनाते, उनकी चीफ सोनिया गांधी की तबियत खराब हो गई और उन्‍हें संसद भवन से सीधे एम्‍स अस्‍पताल ले जाया गया।

एम्‍स में सोनिया को सीधे आईसीसीयू में भर्ती कर दिया गया। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार सोनिया पिछले दो दिन से बुखार में थीं। सदन में बिल पर बहस के वक्‍त भी उनकी तबियत थोड़ी नासाज दिख रही थी, लेकिन बिल पारित होने तक वो हिम्‍मत बांधें रखीं। बिल पास होने के बाद जैसे ही सांसदों ने एक दूसरे को बधाई देनी शुरू कीं, वैसे ही सोनिया गांधी अचानक सदन से बाहर निकल कर चली गईं। बाहर निकलते ही उनकी तबियत नासाज़ दिखी, तो उन्‍हें तुरंत एम्‍स अस्‍पताल ले जाया गया।

पीछे से उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका वाड्रा और दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे। उनके बाद केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री गुलाम नबी आजाद समेत कई अन्‍य कैबिनेट मंत्री भी एम्‍स पहुंचे। डॉक्‍टरों ने फिलहाल सोनिया की हालत स्थिर बतायी है।

इससे पहले संसद में जो बिल पारित हुआ उसका उद्देश्य देश के करीब 80 करोड़ लोगों यानी 67 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। केंद्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वस्त किया कि इसे लागू करने के दौरान सभी खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले विधेयक पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश करते हुए खाद्य मंत्री ने कहा था कि योजना के माध्यम से लाभान्वितों को पोषणयुक्त खाद्यान्न मिलेगा।

भाजपा द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की मांग करते हुए भाजपा के सदन की कार्यवाही को बाधित करने से इस विधेयक पर इस सत्र में चर्चा नहीं हो पाई थी। हालांकि बिल पास होने के बाद नेता विपक्ष सुषमा स्‍वराज ने कांग्रेस पार्टी का इस बिल को सदन में पेश करने के लिये धन्‍यवाद ज्ञापित किया। कहा जा रहा है कि इस विधेयक से कांग्रेस को इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। इस विधेयक से सरकार पर करीब 124,723 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

Published On August 26, 2013