SC की डांट के बाद पीएम के सामने कानून मंत्री ने लगाई हाजिरी

Law Minister Ashwani Kumar
नयी दिल्ली। कांग्रेस नेताओं के लिए इन दिनों मुसीबतें कम नहीं हो रही है। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेसी ठीक से जश्न भी नहीं मना पाए थे कि कोयला ब्लाक आवंटन में हुई धांधली की जांच रिपोर्ट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार की खिंचाई शुरु कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कोल ब्लॉक पर सीबीआई की रिपोर्ट को हल्का किए जाने में कानून मंत्री की भूमिका के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कानून मंत्री के सुझाव पर स्थिति रिपोर्ट में बदलाव किया जाए तो क्या इससे जांच की निष्पक्षता प्रभावित नहीं हो जाती?

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट साझा करने और उसमें बदलाव किए जाने पर इसकी कड़ी निंदा की और सरकार को सीबीआई को मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के दूसरे दिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय जाकर उनसे इस मसलें पर विचार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अश्वनी कुमार ने कोर्ट के उस निर्देश को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की जिसमें की कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सीबीआई को ‘बाहरी प्रभाव और अनुचित दखल' से बचाने के लिए 10 जुलाई से पहले एक कानून बनाए।

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