SC की डांट के बाद पीएम के सामने कानून मंत्री ने लगाई हाजिरी

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट साझा करने और उसमें बदलाव किए जाने पर इसकी कड़ी निंदा की और सरकार को सीबीआई को मुक्त किए जाने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के दूसरे दिन कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय जाकर उनसे इस मसलें पर विचार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अश्वनी कुमार ने कोर्ट के उस निर्देश को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की जिसमें की कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सीबीआई को ‘बाहरी प्रभाव और अनुचित दखल' से बचाने के लिए 10 जुलाई से पहले एक कानून बनाए।












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