सरकार का ऐलान, कानून मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं
कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा, सीबीआई के निदेशक ने स्पष्ट कहा है कि कानून मंत्री को जांच का मसौदा रिपोर्ट ही दिखाया गया है, न कि अंतिम रिपोर्ट। उनके (अश्वनी कुमार) इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। सीबीआई ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अपनी जांच रिपोर्ट के आठ मार्च को तैयार मसौदा रिपोर्ट को ही कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साझा किया था।
कमलनाथ ने कहा, इस रिपोर्ट में मुख्य सवाल जांच सामग्री का है, जिसमें से अधिकांश कोयला मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और कानून मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाया गया। सीबीआई ने सामग्री इकट्ठी की और अंतिम रिपोर्ट तैयार की। सीबीआई द्वारा तैयार अंतिम रिपोर्ट को किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि ने नहीं देखा है।
सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर सीबीआई ने शुक्रवार को खुलासा किया, राजनीतिक प्रतिनिधियों के आलावा इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के एक-एक संयुक्त सचिव के साथ भी साझा किया गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की थी। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिंह ने हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि सीबीआई द्वारा 26 अप्रैल को तैयार रिपोर्ट में खुद उन्होंने सुधार किए हैं, और राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित किसी से भी साझा नहीं किया है।
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