आर्थिक आधार पर मिलेगा सबको आरक्षण: गुप्ता
आयोग ने समूहों, संस्थाओं, प्रतिनिधियों और व्यक्तिगत प्रतिनिधियों व विभिन्न जातियों की पिछड़ा वर्ग में शामिल करने व इसके विरूद्घ प्राप्त हुए प्रतिवेदनों की आज रेवाड़ी के लोकनिर्माण विश्राम गृह में सुनवाई की।
उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा इस संबंध में एक विशेष अभियान चलाकर प्रदेश के सभी जिलों को कवर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसी भी जाति से संबंधित व्यक्ति इस बारे अपने सुझाव दे सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछड़ा वर्ग को श्रेणी और बी में विभाजित किया गया है। इस अवसर पर आयोग के सदस्य तेलूराम जांगड़ा, अर्जुन देव गुलाटी, राव रणपाल, अधिवक्ता सोमदत्त, डा0 जयसिंह बिश्रोई, सचिव एस.के. सेतिया भी उपस्थित थे।
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