ढाई साल में कांग्रेस ने किये 62 बडे़ घोटाले: माया

Mayawati
बहराइच। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मायावती शुक्रवार को कांग्रेस पर जमकर बरसीं। बोलीं, केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार तो घोटालों की सरकार हो गई है। ढाई साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने बीस लाख करोड़ के 62 घोटाले किए। मुख्यमंत्री यहां गेंदघर मैदान में बहराइच व श्रावस्ती के बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बढ़ी और लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा। ऐसे मेहनतकश लोगों को कांग्रेस के लोग भिखमंगा कह रहे हैं। केंद्र सरकार की दलित विरोधी मानसिकता के कारण प्रदेश को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।

केंद्र ने उन योजनाओं में भी रोड़े अटकाए जिसमें न तो केंद्र सरकार का पैसा लगना था और न ही प्रदेश सरकार का। गंगा एक्सप्रेस वे ऐसी ही योजना थी। बौद्ध परिपथ के निर्माण के लिए 386 करोड़ की रकम जुटाई। प्रदेश के लिए बार-बार मांगने के बाद न तो पैकेज दिया और न ही उनके हिस्से की रकम। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस फूट डालो, राज करो की नीति के तहत पिछड़े वर्ग के कोटे से मुसलमानों और अति पिछड़ों को आरक्षण की बात कह रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजे थे उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।

प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का उन सभी पार्टियों ने विरोध किया जो प्रदेश का विकास नहीं चाहते हैं। मायावती ने कांग्रेस की सरकार बनने पर पांच साल में प्रदेश की तस्वीर बदल देने के उसके महासचिव राहुल गांधी के दावे पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में चालीस साल तक शासन में रही कांग्रेस ने तब अगर विकास का काम किया होता तो गरीबो और दलितों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। बसपा मुखिया ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर भी तीखे प्रहार किए और लोगों को सावधान करते हुए कहा कि यदि सपा सरकार बनी तो गरीबों दलितों को दुबारा गुंडाराज का सामना करना पड़ेगा और भाजपा सत्तारूढ हुई तो सांप्रदायिक और सामंती ताकतें मजबूत होगी।

उन्होंने विदेशी बैकों में जमा भारतीयों के काले धन के मुद्रदे पर भी कांग्रेस और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस के दामन पर इतने दाग हैं कि उसने इस दिशा में कोई पहल नहीं की, जबकि लगभग सात साल तक केंद्र की सत्ता में रही भाजपा ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

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