यूपी में बुन्देलखण्ड पैकेज के धन का हो रहा दुरुपयोग: अहलूवालिया

No further funds till good utilisation of the existing one: Ahluwalia
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार बुन्देलखण्ड पैकेज में अनियमितता कर विकास में बाधा डाला रही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है उन्होंने इसमें तमाम खामियां पायी हैं और वह बुन्देलखण्ड पैकेज के धन के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं की जांच के लिए पत्र लिखेंगे। श्री अहलूवालिया ने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए स्वीकृत दूसरे किश्त की धनराशि तब तक अवमुक्त नहीं की जायेगी जब तक पहले दी गयी धनराशि का पूरा उपयोग कर नहीं लिया जायेगा।

श्री अहलूवालिया ने कहा कि इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत केन्द्रीय धनराशि में से उत्तर प्रदेश ने मात्र 23 प्रतिशत और मध्य प्रदेश ने 34 प्रतिशत धन ही व्यय किया है। इस धनराशि को खर्च करने के लिए मात्र तीन महीने ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने में 7288 करोड़ रुपये के पैकेज में की प्रथम किश्त में दोनों राज्यों ने मात्र 50 प्रतिशत धन ही व्यय किये हैं। यदि प्रथम किश्त का पूरा पैसा समय पर न व्यय किया गया तो दूसरे किश्त को जारी नहीं किया जायेगा।

दो दिवसीय दौरे पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आये श्री अहलूवालिया ने कहा कि योजना आयोग इस पिछड़े क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों राज्य सरकारें उतनी देती से काम नहीं कर रही हैं जितना करना चाहिए। इस बीच राज्य राज्य सरकार ने देर रात विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि अवमुक्त धनराशि का 78 प्रतिशत धन खर्च कर दिया गया है।

सरकार द्वारा जारी धन की मांग को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब पहली किश्त की धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो दूसरी किश्त कैसे जारी की जा सकती है। दूसरी ओर केन्द्रीय ग्राम्य विकास राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद प्रदीप जैन आदित्य ने पैकेज के कथित रुप से दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की।

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