27% ओबीसी में मुस्लिमों को घुसेड़ने के चक्कर में केंद्र सरकार
कांग्रेस ने यह कार्ड खेलकर मायावती के नहले पर देहला मारा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की थी। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम मुस्लिमों को पिछले कोटे के आधार पर आरक्षण देने के बारे में विचार कर रहे हैं। मायावती द्वारा मुस्लिमों को आरक्षण देने के सवाल पर कानून मंत्री ने कहा कि राज्य में आरक्षण्ा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मायावती चाहें तो अपने राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण दे सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है।
इस समय राज्यों में मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग पर मिल रहे आरक्षण्ा की बात करें तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। इन चार राज्यों में मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग के आधार पर ओबीसी कोटे में शामिल किया गया है। भारत के संविधान के मुताबिक यहां धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सच्चर कमेटी में अल्पसंख्यकों को 8.4 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है। अब यूपी चुनावों से पहले मुस्लिम वोट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस इस तरह का आश्वासन दे रही है।
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