ओबीसी की नई लिस्ट पर कैबिनेट की मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी सरकारी वक्तव्य के अनुसार 16 राज्यों व दिल्ली, चंडीगढ़ समेत चार केंद्र शासित प्रदेश के लिए ओबीसी सूची में बदलाव केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर किया गया है। हालांकि अभी सरकार ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि पिछड़े वर्ग की किन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी अधिसूचना के वक्त नई जातियों के नामों की घोषणा की जाएगी।
पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को राज्यों से मिलने वाली सिफारिशों के आधार पर जातियों के नामों को ओबीसी सूची में शामिल करने की अनुशंसा करता है। वहीं कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के मौजूदा खर्च को 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 381 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी से पुरानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के बकाया दायित्वों को पूरा किया जाना है। सरकारी बयान के अनुसार इससे करीब 1.73 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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