सपा ने की उत्तरप्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

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लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज राज्य में तानाशाही होने का आरोप लगाते हुए सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य की मायावती सरकार आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र में तानाशाही का दूसरा अध्याय है।

प्रदेश में कदम-कदम पर घोटाले हैं और सरकार उनकी जांच के प्रति कतई गम्भीर नहीं है। लिहाजा घोटालों की निष्पक्ष जांच कराने और प्रदेश की जनता को इस आततायी सरकार से राहत दिलाने के लिये प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिये। अग्निशमन विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले पुलिस उपमहानिरीक्षक डी. डी. मिश्रा को जबरन अस्पताल ले गयें।

उन्हें मानसिक रोगी बताए जाने को अत्यंत निंदनीय करार देते हुए उन्होंने कहा कि अब तो सरकारी अधिकारी भी सरकार के काले कारनामों के खिलाफ बागी रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिश्रा को पुलिस के ही अधिकारियों ने जबरन घसीटकर अस्पताल पहुंचाया। इस अधिकारी के आरोपों की जांच कराने के बजाय सरकार अपने काले कारनामों की पोल खुलने के डर से मिश्रा को पागल घोषित करने पर तुली है।

सपा इसकी घोर निंदा करती है। मुख्यमंत्री मायावती के निजी खजाने में तीन लाख करोड़ रुपए जमा होने का दावा करते हुए सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वह इस काले धन से राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने का मंसूबा पाल रही हैं। सूबे में महंगाई के लिये केन्द्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि सपा आगामी नौ नवम्बर को महंगाई के खिलाफ प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी।

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