वाराणसी में 2000 आरटीआई आवेदन लंबित

वाराणसी। वाराणसी मंडल के जिलों में जन सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत लगभग दो हजार प्रार्थना पत्र लम्बित है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने कल शाम मंडलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।

पंकज ने 30 नवंबर तक अभियान चलाकर शत प्रतिशत लंबित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। कि निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त ने मंडलायुक्त अजय कुमार उपाध्याय को भी निर्देशित किया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की उनके रिकार्ड के साथ उपस्थिति अनिवार्य की जाये।

पंकज ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार के हर कार्य की जानकारी हासिल करना जनता का हक है। उन्होंने कहा कि इस प्रभावी कानून का लाभ अब लोगों को मिलने भी लगा है तथा इसका प्रभाव भी समाज में दिखने लगा है। आयुक्‍त ने कहा कि अगर उनके निस्‍तारण में इतना लेट होगा तो आरटीआई का मतलब ही खत्‍म हो जाएगा। जल्‍द से जल्‍द निस्‍तारण न होने पर सख्‍त से सख्‍त कार्यवाही की जाएगी

English summary

Expressing concern over around 2,000 RTI applications pending with various government departments here, Uttar Pradesh Chief Information Commissioner has set a deadline of November 30 to dispose of all the cases.