आरटीआई की समीक्षा की जरूरत पर इसमें कोई ढ़ील नहीं: पीएम
केंद्रीय सूचना आयोग के दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे सिंह ने कहा कि हम सूचना के अधिकार को प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिए और भी अधिक प्रभावी हथियार बनाना चाहते हैं। पीएम ने बताया कि आरटीआई के अधिनियम की समीक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे जरूरी है कि इस नियम से अधिकारी हतोउत्साहित नहीं होने चाहिए।
आरटीआई अधिनियम के तहत पिछले कुछ साल से कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। इन घोटालों में 2जी स्पेक्ट्रम घोटालों में यूपीए सरकार के कई मंत्रियों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई थी। आरटीआई की वजह से ही यूपीए सरकार के प्रणव मुखर्जी और पी चिदंबरम आमने-सामने आ गए थे। इस मामले में पी चिदंबरम की भूमिका की अभी भी जांच चल रही है।
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