आम बजट 2011 के लाइव अपडेट
बने रहिये वनइंडिया हिन्दी के साथ बजट पर समीक्षात्मक खबरों के लिए
12:53 बजे। प्रणब मुखर्जी के बजट भाषण संपन्न होते ही सदन में फिर से हंगामा शुरू को गया और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन स्थगित कर दिया।
12:50 बजे। प्रणब मुखर्जी ने अंत में कहा कि आइये हम सब मिलकर भारत को विकसित देशों के बीच ले जाकर खड़ा करें। इसी के साथ प्रणब मुखर्जी ने बजट भाषण संपन्न कर दिया।
12:50 बजे। प्रत्यक्ष कर से इस साल कुल 200 करोड़ रुपए की हानि होगी।
12:49 बजे। ऐसी सूची बनायी जानी चाहिए, जिसमें ऐसी सेवाएं रखनी चाहिए, जिनमें कर नहीं लगाना है।
12:49 बजे। हवाई यात्रा पर सर्विस टैकस बढ़ेगा, यानी हवाई यात्रा महंगी होगी। सेवा कर से संबंधित प्रस्तावों से सरकार को 4000 करोड़ रुपए तक का लाभ होने का अनुमान है।
12:48 बजे। 60 लाख रुपए तक के टर्न ओवर देने वाले छोटी कंपनियों को ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा।
12:45 बजे। अस्पताल जहां एयर कंडीशनिंग है उन्हें, ऐसे रेस्त्रां जो शराब सर्व करते हैं, उन्हें सर्विस टैक्स के दायरे में शामिल किया गया है। इसके बाद बार, मॉडल शॉप, रेसत्रां में शराब पीना महंगा हो जाएगा। इसमें सर्विस टैक्स अधिक देना होगा।
12:44 बजे। ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों को सरकार मदद देगी।
12:43 बजे। सेवा कर को भी 10 फीसदी ही बनाये रखने का प्रस्ताव रखा जाता है। कुछ और सेवाओं को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाता है। एक्साइज़ ड्यूटी व सेवा कर 10 फीसदी रहेगा, ताकि हम जीएसटी की ओर बढ़ सकें।
12:42 बजे। कलाकृतियों को देश में लाने व विदेश ले जाने में कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए कल जंबो रोल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसमें 4000 फुट से 10 हजार फुट लंबे जंबो रोल को कर मुक्त करने का प्रस्ताव।
13 सीटर टैक्सियों के उत्पादन व इंपोर्ट पर कर रियायत। इस साल सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क से 7000 करोड़ रुपए तक का लाभ मिलने की संभावना है।
12:40 बजे। सड़क निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं पर कर में छूट।
12:40 बजे। साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर टैक्स में छूट।
12:37 बजे। इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स में बैट्रियों को भी शामिल किया गया है। उनके पुर्जों पर भी सीमा शुल्क कम।
12:36 बजे। मोबाइल मेनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बनाने वाले सामान पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। इसके साथ मोबाइल, टीवी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होंगे।
12:35: रॉ सिल्क पर कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी, स्टेनलेस स्टील पर सीमा शुल्क की पूरी छूट।
12:33 बजे।कृषि मशीनों पर कस्टम ड्यूटी कम।
12:31 बजे। ब्रांडेड गहनों पर 1 फीसदी एक्साइज ड्यूटी।
12:30 बजे। अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो एक्साइज़ ड्यूटी। 370 आइटमों पर वैट लगता है, लेकिन सेंट्रल एक्साइज़ नहीं लगता। कंज्यूमर बोर्ड ने ऐसे 130 आइटमों पर टैक्स हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन 130 आइटमों पर 1 फीसदी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है।
1:27 बजे। प्रत्यक्ष कर के कारण 11,500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। 4.6 फीसदी का जो घाटा है, उसमें तेल कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में शामिल किया गया है।
1:26 बजे। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए वहां पर निवेश के लिए कंपनियों को पहले की तुलना में ज्यादा रियायतें दी जाएंगी। आवास क्षेत्र में अफोर्डेबल हाउस बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाएगी।
12.25 बजे। घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
12.23 बजे। ट्रैक्स प्रणाली को सरल बनाने का लख्य। आयकर की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार करने का प्रस्ताव। वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट देने के लिए आयु सीमा 65 से घटाकर 60 कर दी गई है। 80 वर्ष से अधिक लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक छूट का प्रस्ताव है।
12:21 बजे। जीडीपी घाटे का कम करने का प्रस्ताव है। आर्थिक संकट के दौर में चिंताएं बनी हुई थीं, कि राजस्व घाटा कैसे कम किया जा सकेगा। राज्यों को दी जाने वाली राशि में भी बढ़ौत्तरी हुई है। 2010-11 में 90 हजार करोड़ रुपए राज्यों को गई। इन सब प्रावधानों को रखते हुए राजस्व घाटा 2011 -12 में 1.8 प्रतिशत रहेगा।
12:19 बजे। भारतीय रुपए का अब एक नया चिन्ह है और इस नए चिन्ह के साथ नए सिक्के जारी किये जाएंगे।
12:16 बजे। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए मंत्री समूह ने सिफारिश की है। प्रशासनिक सुधारों पर नजर रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है।
12:15 बजे। छोटे कर दाताओं के लिए नया फॉर्म 'सुगम' लागू किया जाएगा, जिससे उन्हें रिर्टन भरने में आसानी होगी। जहां तक ऐसे मामले जिनमें टैक्स में विवाद होता है ऐसे मामलों की कमी के लिए नए नियम लाये जाएंगे।
12:14 बजे। फिलहाल सिर्फ छह राज्यों में ई-स्टैंपिंग सुविधा है। अब जो राज्य अपने वहां ई-स्टैंपिंग शुरू करेंगे, उनहें 600 करोड़ रुपए दिऐ जाएंगे।
12:13 बजे। सीईबीडीटी की स्थापना हो चुकी है, इससे इंटरनेट के जरिये ऐसे वेतन भोगी कर दाता जिनका टैक्स उनकी कंपनियों द्वारा जमा करा दिया गया है, उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे।
वस्तु एवं सेवा कर अगले साल से लागू करना है, उसके लिए जीएसटी की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जगह कंप्यूटरीकरण करना है।
12:11 बजे। आयकर व बिक्री कर की ई-फाइलिंग शुरू करने से लोगों को जबर्दस्त फायदा मिला है। इसे और ज्यादा सशक्त किया जाएगा।
12:10 बजे। रोजाना 10 लाख यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिये जाएंगे। यह योजना 1 अक्तूबर से शुरू होगी।
12.08 बजे। माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में पैरा मिलिट्री के जवानों ने बलिदान दिया है, उनके लिए सहायता राशि बढ़ाने की योजना।
12:07 बजे। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 9800 करोड़ रुपए आवंटित की जा रही है, जो 35 प्रतिशत अधिक है। जिन क्षेत्रों में नक्सली व माओवादियों का कहर है, वहां विकास योजनाएं दी जाएंगी। जिला स्तरीय कमेटी अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कर सकें।
लद्दाख को 100 करोड़ रुपए, जम्मू के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए।
गुरुदेव रबिंद्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
12:05 बजे। प्रदूषण समस्याओं से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए। गंगा नदी के अलावा कई अन्य नदियां हैं, जिनकी सफाई की जरूरत है। उनके लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज रखा गया है।
12:04 बजे। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीब लोगों की पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जाती है।
12:02 बजे। असंगठित काम गारों का भी बीमा कराया जाएगा।
12:01 बजे। गुरुदेव रबिंद्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
12:00 बजे। स्किल डेवलपमेंट मिशन को 2000 करोड़ रुपए
11:58 बजे। अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आवंटन बढ़ाने की योजना है। आईआईएम कोलकाता को 20 करोड़, 200 करोड़ मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को, 10 करोड़ मद्रास स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को आवंटित किये जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य शोध संस्थानों को करीब 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
11:57 बजे। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत शैक्षिक केद्रों को ऑप्टिकल फाइबर के तहत जोड़ा जाएगा।
11:56 बजे। शिक्षा क्षेत्र में आवंटन 5057 करोड़ रुपए निर्धारित किया जाता है जो 24 प्रतिशत ज्यादा है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 40 हजार करोड़ रुपए। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के 9वीं व 10वीं के छात्रों के लिए वजीफा स्कीम के अंतर्गत 40 लाख छात्रों को लाभ दिया जाएगा।
11:54 बजे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए 244 करोड़ रुपए आवंटित किया जाता है।
11:54 बजे। भारत निर्माण योजनाओं के लिए 58 हजार करोड़ रुपए निर्धारित किये जाते हैं। यह राशि पहले 48 हजार करोड़ थी।
नरेगा के तहत 100 रुपए की वास्तविक दैनिक मजदूरी बढ़ाने से फायदा हुआ है। इसे अब महंगाई दर से जोड़ने की योजना है, ताकि 100 रुपए से बढ़ कर महंगाई के अनुपात में बढ़े।
11:52 बजे। राज्य सरकारों से विचारों के बाद हम नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2011-12 में सामाजिक क्षेत्रों में 17 फीसदी अधिक बजट 1 लाख 60 हजार 887 करोड़ रुपए आवंटित किये जाते हैं।
11:50 बजे। काले धन को देश वापस लाने के लिए पांच सूत्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके जरिये काले धन को रोका जाएगा, कानून बनाए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स के लिए पारदर्शी सूचना का आदान प्रदान हो उसके लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। इस तरह के डबल टैक्स अवेयरनेस समझौते देशों के साथ किये जाएंगे। इसके लिए एक खास सेल बनाया जाएगा, जो देश से काला धन बाहर जाने से रोकेगी। 2008 से लेकर आज तक ब्लैक मनी बाहर जाने के 800 मामलों से बढ़कर 2000 मामले हो गए हैं। यह अवैध व्यापार पर भी रोक लगायेगी।
11:48। लेदर इंडस्ट्री के लिए 5 मेगा लेदर प्लांट लगाये जाएंगे।
11:46 बजे। पर्यावरण समस्याओं पर चिंतन के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन के तहत इलेक्ट्रिक पब्लिक कंवेयांस पर जोर दिया जाएगा। उर्वरक क्षेत्र को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मान कर उसमें निवेश करने के लिए उसे बढ़ावा दिया जाएगा। निर्यात क्षेत्र को सहायता देने के लिए
11:44 बजे। नई मेनुफैक्चरिंग पॉलिसी लाने का प्रस्ताव है।
11:43 बजे। 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किये जाते हैं। हमारा अनुभव पीपीटी मॉडल से अच्छा रहा है। निजी और सरकारी क्षेत्रों खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में देश को मदद मिलेगी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में 5000 करोड़ अधिक दिये जाएंगे।
सरकारी उपक्रम टैक्स फ्री बॉन्ड 30 हजार करोड़ के लाये जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेड फंड के जरिये विदेशों से भी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
11:41 बजे। सब्जियों और फलों के दाम तेजी से बढ़े, इसे नियंत्रित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के विस्तार की योजना।
11:39 बजे। 15 नए फूड पार्क स्थापित किये जाएंगे। दाल के उत्पादन के लिए 300 करोड़ रुपए। अनाज के भंडारण के लिए निजी निवेशकों और निजी कंपनियों की सहायता से मजबूत किये जाने की जरूरत है। 2.6 लाख टन भंडारण की क्षमता बढ़ायी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज परियोजना में निवेश की गति बढ़ रही है।
जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज देने में कमी रह जाती है, उनके लिए नाबार्ड को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा।
11:37 बजे। कृषि उत्पादकों को बढ़ाने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 475000 करोड़ रुपए कृषि के लिए। 7 फीसदी की दर पर किसानों को ऋण दिया जाएगा। जो किसान अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, उन्हें 2 फीसदी की रियायत।
11:34 बजे। राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जाती है। दुग्ध विकास में त्वरित चारा विकास के लिए 300 करोड़ रुपए निर्धारित।
11:33 बजे। किसानों को बाजारों के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रमुख शहरी केंद्रों के पास सब्जियां उगाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। खाद्यान्न की बात करें तो मोटे आनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। जैसे बाजरा, ज्वार, बीन्स, का उत्पादन बढ़ाने की योजना है, ताकि पोषण सुरक्षा की तरफ देश बढ़ सके।
1:30 बजे। फलों, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों की कीमतों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इन क्षेत्रों में ध्यान देने के लिए 7800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है। पहले यह 6755 करोड़ रुपए था।
वर्षा क्षेत्रों के लिए 60 हजार दलहन ग्रामों को लाने की योजना है। उसके लिए 300 करोड़ की राशि।
11:30 बजे। मामलों में फ्रॉड को रोकने के लिए इस साल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की योजना।
11:28 बजे। ग्रामीण आवास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव। राजीव आवास योजना के तहत आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव।
11:27 बजे। 25 लाख रुपए तक के मकान के लिए 15 लाख तक के लोन पर एक प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। पहले यह 20 लाख रुपए की सीमा थी।
11:35 बजे। 100 करोड़ रुपए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी को दिए जाएंगे। बुनकरों के लिए 3000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलबध कराने के लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है।
11:23 बजे। बैंकिंग लॉ बिल, एलआईसी बिल लाने का प्रस्ताव रख रहा हूं। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी कि आरबीआई कुछ और बैंकिंग लाइसेंस दे सकती है। इसी दिशा में इसी सत्र में मैं एक विधेयक लाने का प्रस्ताव रखता हूं। ताकि बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जा सकें।
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बात हैं तो वहां निधि बढ़ाने की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए 6000 करोड़ रुपए दिये जाने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 500 करोड़ रुपए दिये जाएंगे। माइक्रो फाइनेंस को भी वित्तीय सहायता की जरूरत है, उनके लिए भी प्रस्ताव रखे गये हैं। इस वर्ष इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी (सिडबी) के साथ 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जाती है। महिला सेल सहायता के लिए 500 करोड़ की राशि। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय क्षेत्र में आरआईडीएफ की निधि 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि यानी 16 हजार से 18 हजार की जाएगी।
11:20 बजे। अभी कुछ एनआरआई को ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने की इजाजत है, लेकिन मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अन्य विदेशी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी विदेशी कंपनियों की निवेश सीमा 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की जाने का प्रस्ताव है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। इसमें पांच साल का लॉकिंग पीरियड होगा।
11:17 बजे। पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था में यूरिया को शामिल करने का प्रस्ताव है। सब्सिडी जिन्हें पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचती। यही हाल मिट्टी के तेल में भी है। गरीबों को सीधे नगर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को सीधे ट्रांसफर के तहत यूरिया, एलपीजी और मिट्टी के तेल पर दी जाएगी। यह मार्च 2012 में प्रभावी होगी।
11:15 बजे। जीएसटी नेटवर्क को स्थापित करने का प्रस्ताव में रख रहा हूं। इसे इसी वर्ष से लागू करना है। इसके अंतर्गत एनएसडीएम को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत एक पायलट प्रोजेक्ट आयेगा और पोर्टल तैयार किया जाएगा।
11:13 बजे। जहां तक राजकोषीय अर्थ व्यवस्था की बात है तो हमें धीरे-धीरे उसे बढ़ाने में सफलता मिल रही है। अगले पांच वर्षों में कोष का घाटा कितना कम किया जाएगा उसपर हम काम करेंगे। 2014-15 तक घाटे को कम करने का लक्ष्य बनाया है, उसे हम हांसिल करने में जुटे हैं।
हम भारतीय लोक ऋण प्रबंधन विधेयक लाने का प्रस्ताव रखेंगे। डायरेक्ट टैक्स कोड के लागू होने से कर प्रबंधन में व्यापक सुधार आयेंगे। मैं 1 अप्रैल 2012 से इसे लागू करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं लोगों से अपील करुंगा कि लोग इसे समझें और जाने कि ये क्या है और इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा।
11:12 बजे। निर्यात में भी सरकार ने अच्छी बढ़त देखी है। हमें अगर लक्ष्य हांसिल करना है तो हमें देखना होगा कि नीति निर्धारकों और आम आदमियों सभी की आकाक्षाओं पर खरे उतरें। हम अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर 9 फीसदी तक पहुंचाने की उम्मीद करता हूं। मैं फिर भगवान इंद्र से प्रार्थना करुंगा कि हमें अच्छा मॉनसून दें और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करुंगा कि हमें समृद्धि प्रदान करें।
11:08 बजे। अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र कृषि और उद्योग को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। उद्योग को 8.1 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, सेवा क्षेत्र 9.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इन सबके बीच खाद्य पदार्थों के दाम नीचे आना जरूरी है। पिछले वित्तीय वर्ष में खास कर प्याज़, पोल्ट्री और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई।
सर्दी के महीनों में हर बार मौसमी गिरावट होती है, उस वजह से दाम कम हुए हैं। लेकिन सरकार आने वाले दिनों में महंगाई दर में और कमी करने की उम्मीद कर रही है। उम्मीद है आरबीआई के सहयोग से महंगाई कम करने में सफलता मिलेगी।
11:05 बजे। प्रणब मुखर्जी ने कहा- यूपीए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किये लेकिन अभी भी बहुत साने काम करने की जरूरत। कई बार सबसे बड़े सुधार वो होते हैं, जो आम आदमी की जिंदगी पर असर डालते हैं, न कि सुर्खियां बनाते हैं। मैं उसके प्रति पूरी तरह सचेत हूं, मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का।
11:03 बजे: खाद्य पदर्थों के दाम नियंत्रित करने में हम पीछे रहे। कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं। हम सार्वजनिक प्रणालियों के तहत इस पर काम कर रहे हैं, ताकि खाद्य पदाथों के दाम नीचे गिर सकें। हम आर्थिक संकट से तो उबर चुके हैं, लेकिन आपूर्ति संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके लिए अधिक राजकोष की जरूरत है। हमें कृषि क्षेत्र में आपूर्ति के लिए संसाधनों की जरूरत है।
11:00 बजे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनियमितताओं के बीच हमारे सामने कई चुनौतियां रहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि अर्थ व्यवस्था पटरी पर लौट आयी है। कृषि व स्वास्थ्य तेजी से आगे बढ़ते हुए क्षेत्र हैं। हमने कई अनुभव ऐसे किये हैं, जिनसे हम आगे की रणनीति बना सकते हैं। हमने कई क्षेत्रों में अच्छी उन्नति की है, लेकिन कुछ में हम बेहतर कर सकते थे।
10:57 बजे। विपक्षी दलों के शोर-शराबे को देखते हुए बजट भाषण में व्यवधान की पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सदन को शांत कराने में जुटी हुई हैं, ताकि समय से बजट भाषण शुरू हो सके।
10:50 बजे। कैबिनेट ने बजट 2011 को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रणब दा अब सदन में पहुंच चुके हैं। सदन में शोर-शराबा जारी है। विपक्षी दल महंगाई को लेकर मोर्चा खोले हुए है।
10 :30 बजे। बजट सत्र के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, विपक्षी दल भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता सदन में पहुंच चुके हैं।
10:20 बजे। प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले। उधर संसद भवन के अंदर बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट से इतर मुद्दों पर चर्चा जारी है। सत्ताधारी व सभी विपक्षी दलों के नेता संसद भवन पहुंच चुके हैं।
10.15 बजे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी संसद भवन पहुंचे। यहां पहुंच कर उन्होंने सांसदों से मुलाकात की।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google