उड़ीसा में मंत्रियों, विधायकों के वेतन में वृद्धि

एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में वेतन वृद्धि का फैसला लिया गया, लेकिन इससे जुड़े एक विधेयक को राज्य विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रभावी हो पाएगा।

राज्य संसदीय कार्य विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि नए वेतन वृद्धि के प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री की तनख्वाह 20,000 से बढ़कर 59,000 रुपये हो जाएगी। कैबिनेट मंत्रियों और विपक्षी विधायकों को अब 18,000 की बजाय 58,000 रुपये मिलेंगे।

प्रस्ताव के अनुसार विधानसभाध्यक्ष की कुल तनख्वाह 19,000 से बढ़कर 58,000 रुपये हो जाएगी।

मंत्रिमंडल ने विधायकों के वेतन में भी तीन गुना वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधायकों को अब भत्ते सहित कुल 60,000 रुपये मिलेंगे।

गौरतलब है कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री की तुलना में विधायकों का मासिक वेतन अधिक है। सरकार ने पूर्व विधायकों के पेंशन में वृद्धि का भी प्रस्ताव भेजा है।

सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की है जबकि विपक्षी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने इसकी आलोचना की है।

राज्य भाकपा इकाई के सचिव दिबाकर नायक ने कहा, "अगर विधायकों को भारी वेतन चाहिए तो, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।