आदर्श घोटाला: गिरा दें 31 मंजिला इमारत?
मंत्रालय ने सोसायटी को यह नोटिस तटीय विनियमन क्षेत्र कानून (सीआरजेड) 'स्पष्ट रूप से' उल्लंघन करने पर भेजा था। ज्ञात हो कि सोसायटी को पहले भी कभी दस्तावेज जमा करने अथवा मामले की सुनवाई के लिए तीन बार समय दिया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया, "सोसायटी की सुनवाई अब चार जनवरी को होगी। सोसायटी को अब समय में कोई छूट नहीं दी जाएगी।"
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सोसायटी ने सुनवाई के लिए मंत्रालय से एक सप्ताह का समय मांगा था। सोसायटी ने वकील की अनुपलब्धता और खराब मौसम की वजह से उड़ानों में हो रही देरी का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि गत 12 नवंबर को भेजे गए अपने कारण बताओ नोटिस में मंत्रालय ने सोसायटी से पूछा कि क्यों न 31 मंजिली इमारत गिरा दी जाए?
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