अलगाववादी नेताओं से मुलाकात पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में मतभेद (लीड-2)

यही नहीं, सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) पर भी जम्मू एवं कश्मीर में सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों -कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेस (नेकां) के बीच मतभेद सतह पर दिखे।

लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अलग-अलग समूहों में अलगाववादी नेताओं से मिलने की सार्वजनिक आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई ने इसके लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

इस बीच, कांग्रेस की राज्य इकाई ने एएफएसपीए को हटाने या उससे छेड़छाड़ करने को खतरनाक करार दिया जबकि नेकां ने एएफएसपीए को हटाए जाने का आग्रह किया है।

इससे इतर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दौरे से किसी ठोस नतीजे के निकलने की उम्मीद जताई है और साथ ही प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करने की सराहना की।

जम्मू के लिए रवाना होने से पहले चिदम्बरम ने अन्य सदस्यों के साथ घाटी के तंगमार्ग शहर का दौरा किया जबकि प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने उन अस्पातालों का दौरा किया जहां हिंसा में घायल हुए लोग भर्ती हैं। इस शहर में गत 13 सितम्बर को हिंसा के दौरान छह लोगों की मौत हो गई थी।

प्रतिनिधिमंडल में मतभेद उस वक्त सामने आए जब सुषमा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधिमंडल की बैठक में अलगाववादी नेताओं से अलग-अलग समूहों में मिलने के संबंध में चर्चा भी नहीं हुई थी।

उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिनिधियों ने अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करने की इच्छा जरूर जाहिर की थी।

उन्होंने कहा, "अलगाववादी नेताओं से मिलने का फैसला उनका अपना-अपना था। यह प्रतिनिधिमंडल का निर्णय नहीं था। यदि कोई जाना चाहे तो हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन हमने अलगाववादियों से नहीं मिलने का फैसला किया।"

ज्ञात हो कि हुर्रियत नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारुख और यासीन मलिक ने दिल्ली से आए प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार कर दिया था लेकिन प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अलग-अलग समूह में जाकर इन नेताओं से सोमवार को मुलाकात की थी।

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य लाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी के एक दल ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सिंह ने कहा कि एएफएसपीए को हटाने या उससे छेड़छाड़ करने की किसी भी कोशिश से और समस्याएं ही पैदा होंगी।

सिंह ने कहा, "हमने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि एएफएसपीए को अपनी जगह बने रहने दिया जाए, क्योंकि इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ जम्मू एवं कश्मीर के हालात के लिए खतरनाक होगा।"

बहरहाल, कांग्रेस का यह दृष्टिकोण उसके सहयोगी दल, नेशनल कांफ्रेस से भिन्न है। नेशनल कांफ्रेंस ने एएफएसपीए को हटाए जाने का आग्रह किया।

ज्ञात हो कि एएफएसपीए, सेना को इस बात का व्यापक अधिकार देता है कि वह किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गोली मार सकती है और अशांत इलाकों में संपत्तियों को नष्ट कर सकती है।

उधर, रक्षा राज्य मंत्री एम.एम. पल्लम राजू ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा, "कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए सेना जिम्मेदार नहीं है। एएफएसपीए एक 'आवश्यक सुरक्षा कवच' है जिसकी आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना को जरूरत पड़ती है।"

उन्होंने कहा, "कश्मीर में अभी भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। ऐसे में एएफएसपीए में किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता और न ही इसे कुछ इलाकों से हटाया जा सकता।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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