जन वितरण प्रणाली के तहत अनाजों की मात्रा बढ़ाने पर विचार

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि सरकार जन वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले अनाजों की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) पात्र लोगों के परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है।

अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह की बैठक के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा, "सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पात्र लोगों के परिवारों में सदस्यों की बढ़ी संख्या को जोड़ते हुए जन वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने अनाजों की मात्रा बढ़ाने पर विचार कर रही है।"

पवार ने यह भी कहा कि मंत्रिसमूह ने निर्णय लिया है कि राज्यों को बीपीएल दर पर बांटने के लिए आगामी छह माह के भीतर 25 लाख टन गेहूं एवं चावल अतिरिक्त जारी किया जाए।

इससे यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और संसद में भरोसा देने के बावजूद सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज देने के बारे में विचार नहीं कर रही है। इसकी जगह गरीबों को रियायती दर पर ज्यादा अनाज दिया जाएगा।

मंत्रिसमूह की बैठक में सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (बीपीएल) की संख्या में इजाफा करने पर तैयार हो गई। इन्हें बीपीएल की दर पर चावल और गेहूं देने के लिए राज्यों को अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति की जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।