परमाणु विधेयक का उद्देश्य किसी देश को खुश करना नहीं : चव्हाण (लीड-1)

विधेयक को पेश करते हुए चव्हाण ने कहा, "मुझे परमाणु विधेयक पेश करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। यह विधेयक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई यात्रा का समापन करेगा।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए और सभी राजनीतिक दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में 18 संशोधन किए हैं जिन्होंने इस साल मई में संसदीय समिति को सौंपे गए विधेयक को असरदार बनाया है। सदन में अल्पकालिक चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित किए जाने की संभावना है।

चव्हाण ने कहा, "हम अभूतपूर्व राजनीतिक सर्वसम्मति कायम कर पाए हैं..इस बारे में कुछ टकराव हुआ लेकिन हम अपने मतभेद मिटाने में कामयाब रहे।"

वामदलों की चिंताओं का उल्लेख करते हुए चव्हाण ने कहा इस विधेयक का उद्देश्य किसी अन्य देश को खुश करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बेहतरीन सौदा करना चाहते थे। इसलिए यह यकीनन किसी देश विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं है।

उन्होंने कहा कि इसका मकसद परमाणु दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों को फौरन मुआवजा दिलाना है।

भोपाल गैस हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "हमने देखा कि भोपाल में क्या हुआ। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को मुआवजे के लिए दर-दर की ठोकरे न खानी पड़ें।"

उन्होंने कहा "हमने विधेयक की धारा 17 में संशोधन किए हैं। हम प्रमुख विपक्षी दल(भारतीय जनता पार्टी) और वामदलों की चिंताओं से सहमत हैं। "

गौरतलब है कि विधेयक की धारा 17 का संबंध परमाणु उपकरण उपलब्ध करवाने वाले आपूर्तिकर्ताओं की दुर्घटना की स्थिति में देनदारी से है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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