परमाणु दायित्व विधेयक संसद में अगले सप्ताह पेश होगा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति द्वारा मसौदा विधेयक में सुझाए गए 18 संशोधनों को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी।
संशोधनों में मुआवजे की राशि 500 करोड़ रुपये से तीनगुना बढ़ा कर 1,500 करोड़ रुपये करने का एक प्रस्ताव शामिल है।
सूत्रों का कहना है कि इन बदलावों को जापानी परमाणु दायित्व कानूनों की तर्ज पर किया गया है।
चव्हाण ने कहा कि ऊर्जा विधेयक, 2010, तथा उन कई अन्य विधेयकों पर भी अगले सप्ताह चर्चा की जाएगी, जिन पर शनिवार को चर्चा नहीं हो पाई है।
राज्यसभा में अगले सप्ताह जिन अन्य मसौदा विधेयकों पर विचार किया जाना है, उनमें चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, अपराध प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के अलावा अन्य विधेयक शामिल हैं।
संसद के मानसून सत्र की अवधि दो दिन बढ़ा दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही 30 और 31 अगस्त को भी चलेगी। इसके पहले मानसून सत्र का अवसान 27 अगस्त को होना निर्धारित था।
मानसून सत्र को बढ़ाने का निर्णय लंबित विधायी कार्यो के मद्देनजर लिया गया है। मौजूदा सत्र के पहले सप्ताह में कोई कामकाज नहीं हो पाया था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने मूल्य वृद्धि पर उन नियमों के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर संसद की कार्यवाही अवरुद्ध कर दी थी, जिसके तहत मतदान का प्रावधान है।
इसके अलावा संसद के दो दिन और जाया जा रहे हैं, क्योंकि 23 और 24 अगस्त को छुट्टी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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