गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का निपटारा सरकार करे : न्यायालय (लीड-1)

न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने स्वयंसेवी संगठन कॉमन कॉज की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

अपने फैसले में न्यायमूर्ति पटनायक ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति इस समस्या से निपटने के कारगर विधायी और प्रशासनिक तरीके सुझाएगी।

न्यायालय ने आशा व्यक्त की कि सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को संवैधानिक निकाय बनाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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