सीएजी ने की नियामकों का लेखा परीक्षण की मांग

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की विभिन्न नियामक प्राधिकरणों को सीएजी की जांच के दायरे में लाए जाने की मांग पर विचार कर रही है।

एआईएडीएमके सांसद ए. एलावरसन के एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा को यह जानकारी दी।

मीणा ने सदन को बताया कि सीएजी ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नियामक संस्थाओं के कानून में सीएजी की जांच से छूट के प्रावधान न हों।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1971 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 में ऐसे प्रावधान शामिल है जिनसे इन नियामक संस्थानों के निर्णयों को सीएजी के लेखापरीक्षण क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

इसके अलावा सीएजी ने इन दोनों नियामक संस्थाओं के अधिनियमों से इन प्रावधानों को भी हटाने की मांग की है।

मीणा ने कहा, "सरकार सीएजी की मांग पर विचार कर रही है और संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श कर रही है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।