विशिष्ट पहचानपत्र परियोजना के दूसरे चरण के लिए राशि मंजूर

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, "मंजूर की गई इस राशि में मार्च 2011 तक 10 करोड़ लोगों के लिए पहचान संख्या जारी करने और पांच चरणों में वर्ष 2014 तक पूरे होने वाली परियोजना की आधारभूत संरचनाएं स्थापित करने में होने वाले खर्च को शामिल किया गया है।"

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में विशिष्ट पहचानपत्र प्राधिकरण के लिए अतिरिक्त राशि के आवंटन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले आई मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा था कि सरकार इस परियोजना के लिए आवंटन में कमी कर रही है।

इस 12 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या को 'आधार' ब्रांड नाम से जारी किया जाएगा।

पिछले वर्ष शुरू की गई इस परियोजना के अंतर्गत 15 वर्ष से ज्यादा आयु वाले सभी लोगों को यह पहचान संख्या दी जाएगी इससे सरकार को विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

परियोजना का पहला चरण मार्च 2011 में पूरा होगा इसके बाद अगले तीन साल में 60 करोड़ लोगों को पहचान संख्या जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम में विभिन्न सरकारी विभागों और कर्मचारियों की मदद ली जाएगी।

पहले चरण के अंतर्गत योजना के लिए जरूरी आधारभूत संरचना, प्रारूप परियोजनाओं के लिए परीक्षण केंद्रों की स्थापना, मानकीकरण, परियोजना नियंत्रक केंद्र की स्थापना और परामर्शदाताओं की नियुक्ति जैसे काम किए जा रहे हैं।

प्राधिकरण ने नई दिल्ली में अपना मुख्यालय और प्रस्तावित आठ स्थानीय कार्यालयों में से छह की स्थापना कर ली है। इसके अलावा एक प्रौद्योगिकी केंद्र और आंकड़े परीक्षण केंद्र की स्थापना बेंगलुरू में की गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।