बिहार सरकार के रिपोर्ट कार्ड में न्याय और विकास का दावा (लीड-2)

'न्याय के साथ विकास यात्रा' शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यो का उल्लेख किया गया है तथा इसमें सभी विभागों की उपलब्धियों की अलग-अलग जानकारी दी गई है।

इस रिपोर्ट कार्ड को हालांकि अगले विधानसभा चुनाव की पूर्व तैयारी भी मानी जा रही है। यह तय माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजग अपने विकास कार्यो के दम पर ही जनता से वोट मांगेगा।

रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री की तस्वीरें ज्यादा हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी कहीं-कहीं ही नजर आ रहे हैं।

पटना के वरिष्ठ पत्रकार गंगा प्रसाद कहते हैं कि सरकार के अगुवा नीतीश कुमार अवश्य हैं, लेकिन इस विकास यात्रा में सभी का योगदान है। अगले विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा उठाए जाने की संभावना पर वह कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। वह कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने जितनी भावी योजनाओं का जिक्र किया है, वह स्पष्ट रूप से चुनाव की तैयारी ही है।

उधर, रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाते समय उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में बदलाव हो रहा है। उन्होंने भी सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख किया।

रिपोर्ट कार्ड में राज्य की औसत विकास दर वर्ष 2008-09 में प्रचलित मूल्यों पर 24़ 33 प्रतिशत तथा स्थिर मूल्यों पर 16़ 59 प्रतिशत बताया गया है जो देश की विकास दर से अधिक है। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए भी मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया और कहा कि इन आंकड़ों से बिहार के विकास की गति को समझा जा सकता है।

राज्य के योजना व्यय का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वर्ष 2003-04 में जहां योजना व्यय 2,627 करोड़ रुपये और 2004-05 में 3,476 करोड़ रुपये था, वह बढ़कर वर्ष 2009-10 में 14,184 करोड़ रुपये हो गया है।

रिपोर्ट कार्ड में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास को अहम स्थान दिया गया है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत नौवीं वर्ग के 13़.60 लाख छात्राओं को साइकिल उपलब्ध करा दी गई है।

लेखा-जोखा में सरकार ने अपराधियों को दी गई सजा का जिक्र भी किया है। रिपोर्ट कार्ड में कहा गया है कि त्वरित न्यायालयों द्वारा 2006 में 6,839 अपराधियों को सजा मिली, जबकि 2009 में 13,146 अपराधियों को सजा दी गई। वर्ष 2006 से अब तक कुल 47,000 अपराधियों को सजा दी गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।