'भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर परमाणु विधेयक पर हो पुनर्विचार'
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा, "यह पीड़ादायक है। 25 साल चली सुनवाई के बाद आरोपियों को मात्र दो वर्ष कारावास की सजा दी गई है।"
भोपाल गैस त्रासदी पर आए फैसले को विवादास्पद परमाणु दायित्व विधेयक से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक में परमाणु दुर्घटना होने पर 500 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने का प्रावधान है। इसलिए सरकार इस विधेयक पर फिर से विचार करे।
प्रसाद ने कहा, "परमाणु दायित्व विधेयक पर अभी विमर्श चल ही रहा है। सरकार को भोपाल गैस त्रासदी से सबक लेना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "विधेयक में उल्लिखित नियमों के अनुसार किसी भी परमाणु संचालक को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि कोई परमाणु दुर्घटना हुई तो इसका दुष्परिणाम लंबे समय तक भुगतना होगा।"
परमाणु दायित्व विधेयक-2010 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामलों को देख रही संसदीय समिति को विचार के लिए भेजा गया है। इसमें जिक्र है कि परमाणु दुर्घटना होने पर संचालक को 500 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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