सेना ने कारगिल रिकार्ड में हेरफेर किया था : न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण ने सेना को रिकार्ड सही करने और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर देविंदर सिंह को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत समझने का निर्देश दिया है। सिंह कारगिल संघर्ष के दौरान बटालिक में 70वीं इंफेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे।

श्रीनगर में 15वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल ने सिंह की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कथित तौर उनकी उपलब्धियों को कम करके आंकते हुए लिखा था कि उन्होंने 70वीं इंफेंट्री ब्रिगेड की आंशिक तौर पर कमान संभाली थी।

15 वीं कोर कश्मीर में नियंत्रण रेखा की निगरानी की जिम्मेदारी संभालती है।

न्यायमूर्ति ए.के. माथुर ने अपने आदेश में कहा, "वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से नहीं लिखी गईं।"

न्यायाधिकरण ने सैन्य परिचालन निदेशालय को भी निर्देश दिया है कि वह 'ऑपरेशन विजय : कारगिल संघर्ष का विवरण' के हिस्सों को दोबारा लिखे। इस आधिकारिक लेखे-जोखे के इस हिस्से में कहा गया है "जहां 70 वीं इंफेंट्री ब्रिगेड के कमांडर (सिंह) ने पश्चिमी छोर पर कार्रवाई नियंत्रित की, वहीं डिप्टी जनरल आफिसर इन कमांड (डिप्टी जोओसी)3 इंफेंट्री डिवीजन ने स्तंगबा-खलुबर रिज में कार्रवाइयां नियंत्रित कीं।"

सिंह ने अपनी याचिका में कारगिल संघर्ष के बाद की इस रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चार सबसे ज्यादा कामयाब बटालियनों की कमान तीसरी इंफेंट्री डिवीजन के तत्कालीन डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर अशोक दुग्गल के हाथ में थी।

सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया, "लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल ही जानते हैं कि किन कारणों से उन्होंने दुग्गल का पक्ष लिया और उन्हें श्रेय दिया तथा कमान में मेरे कार्यकाल को खराब दर्शाया। इस वजह से मुझे बहुत झेलना पड़ा।"

सिह ने बताया कि न्यायाधिकरण के आदेश के मुताबिक अब उन्हें मेजर जनरल पद पर पदोन्नत माना जाएगा।

उन्होंने बताया, "मेरी ब्रिगेड की कार्रवाइयों का रिकार्ड भी सही किया जाएगा।"

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें अभी तक न्यायाधिकरण के फैसले की प्रति नहीं मिली है। अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "प्रति मिलते ही उसका विश्लेषण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।"

सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 2006 में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को पिछले साल न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।