चेक बाउंस के मामलों के लिए बनें विशेष अदालतें : वीरप्पा मोइली

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को भेजे अपने पत्र में मोइली ने लिखा है कि निचली अदालतों में चेक बाउंस होने के 38 लाख मुकदमे लंबित हैं और विशेष अदालतों के गठन द्वारा इनका शीघ्र निपटारा जरूरी है।

विधि आयोग ने भी कहा था कि चेक बाउंस होने के इतने ज्यादा मामले सामने आने से व्यापार की छवि को धक्का लगता है। चेक बाउंस होने के मुकदमों के कारण देश के भीतर और बाहर होने वाले व्यापार पर प्रभाव पड़ता है।

विधि आयोग ने कहा था कि चेक बाउंस होने के मुकदमों का जल्द निपटारा होना चाहिए वरना न्यायिक व्यवस्था पर से शिकायत करने वालों का भरोसा उठ जाएगा। अगर इस तरह के मुकदमों का जल्द निपटारा होगा तो लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।