राजस्व मण्डल में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को इस बाबत एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद राजस्व मण्डल में सदस्यों की संख्या बीस हो जाएगी।

राज्य सरकार के इस निर्णय से भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा एवं अधिवक्ता वर्ग के एक-एक सदस्य को राजस्व मण्डल में सदस्य बनाया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि सदस्यों की कमी के चलते राजस्व मण्डल में वर्तमान में करीब 52 हजार मुकदमे निस्तारण के लिए लंबित हैं। पांच नए सदस्यों के आ जाने से राजस्व मण्डल में ऐसे मामलों का निपटारा जल्दी होने की उम्मीद बंधी है। मण्डल में सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग काफी समय से उठ रही थी। हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी सदस्यों ने यह मामला उठाया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।