चिदंबरम का नक्सलियों से फिर वार्ता का प्रस्ताव (लीड-1)

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के एक बस को निशाना बनाने के एक दिन बाद समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन पर चिदंबरम ने कहा, "मैं नहीं सोचता कि नक्सली कभी वार्ता के हमारे प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक प्रतिक्रिया देंगे।"

उन्होंने कहा, "मैं अब वार्ता का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो कोई भी इसे सुन रहा है, इसे ध्यान में रखे। नक्सलियों को कहना चाहिए कि हम हिंसा स्थगित करेंगे और वास्तव में जो तिथि तय करें उससे 72 घंटे के लिए वास्तव में हिंसा रोकें। हम 72 घंटे के भीतर मुख्यमंत्रियों का समर्थन लेंगे और प्रतिक्रिया देंगे।"

चिदंबरम ने कहा, "हम वार्ता के लिए तिथि, स्थान और समय तय करेंगे और नक्सली वार्ता के लिए आएं और उनकी जो भी इच्छा है उस पर बात करें।"

चिदंबरम ने वार्ता का ताजा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि वे 72 घंटे के लिए हिंसा बंद कर वार्ता के लिए राजी होते हैं तो उनको स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली स्टेशनों और टेलीफोन लाइनों को निशाना नहीं बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता।

वार्ता के प्रस्ताव के साथ ही चिदंबरम ने जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को हवाई सहयोग उपलब्ध कराने के विचार का समर्थन किया।

चिदंबरम ने कहा, "हवाई निगरानी का प्रावधान होना चाहिए।"

उन्होंने संकेत दिया कि सरकार नक्सल विरोधी रणनीति की समीक्षा करेगी और जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर के उपयोग की व्यवहार्यता का परीक्षण करेगी।

केंद्र सरकार अभी सुरक्षाकर्मियों के परिवहन और नक्सली हिंसा में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करती है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले मंगलवार को आईएएनएस से कहा, "नक्सलियों के खिलाफ हवाई निगरानी और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के उपयोग की व्यवहार्यता का परीक्षण किए जाने की संभावना है।"

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार कई राज्यों की नक्सलियों के खिलाफ सेना और वायु सेना के उपयोग की मांग के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे भारी पैमाने पर नागरिकों की मौतें होने का खतरा है।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि बहरहाल अब सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टरों से निगरानी और सुरक्षाकर्मियों को हेलीकॉप्टरों से गोलीबारी करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।