स्पेक्ट्रम नीलामी से 45,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद : राजा (लीड-1)

प्रश्नकाल के दौरान देश की राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम नीति पर एक सवाल का जवाब देते हुए दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने कहा, "नीलामी से 35,000 करोड़ रुपये मिलने का हमारा अनुमान है। यह 45,000 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है।"

एआईएडीएमके के के.मलईसामी के नीलामी में विलंब होने संबंधी एक सवाल के जवाब में राजा ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और सरकार के बीच मतभेद थे।

मंत्री ने कहा कि जब तक ये मतभेद सुलझाए गए, तब तक वर्ष 2009 के आम चुनावों की घोषणा हो गई। चुनाव के बाद नई सरकार ने आधार कीमतों और अन्य चीजें तय करने के लिए मंत्रियों का एक विशेषाधिकार प्राप्त समूह गठित किया।

उन्होंने नीलामी के पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 3जी स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने के फैसले का भी बचाव किया।

राजा ने कहा, "यह एक राजनीतिक फैसला था। बीएसएनएल एक सार्वजनिक कंपनी है, इसकी सामाजिक जिम्मेदारी है और इसलिए उसे आधार कीमत पर एक स्लैब का आवंटन किया गया।"

2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई कथित अनियमितता से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद के एक पूरक सवाल पर राजा ने कहा, "इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।"

उन्होंने इस आरोप से भी इंकार किया कि 2जी स्पेक्ट्रम हासिल करने वालों ने बाद में इसे अधिक कीमत पर बेच दिया और इससे सरकार को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

राजा ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के समय हुई थी। इस स्पेक्ट्रम को बेचा या इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। बहरहाल कंपनी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है लेकिन इसके लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमति लेनी होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।