'अवैध निर्माणों को ऑनलाइन करे दिल्ली नगर निगम'

केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव पी.सी. पांडे द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के बाद सीआईसी ने एमसीडी को यह निर्देश जारी किया है।

पांडे ने दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमणों के बारे में और उनके विरुद्ध चल रही कार्रवाई के बारे में एमसीडी से जानकारी मांगी थी। लेकिन जब उन्हें निगम की तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने सीआईसी का दरवाजा खटखटाया।

सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने अपने आदेश में कहा, "जन सूचना अधिकारी ने प्रत्येक जोन में चल रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। लेकिन उन्होंने प्रार्थना पत्र को सभी 12 जोनों के जन सूचना अधिकारियों को भेज दिया।"

गांधी ने कहा कि सभी 12 जोनों के सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 30 मई 2010 से पहले अवैध निर्माण और अतिक्रमणों के बारे में वेबसाइट पर जानकारी मुहैया कराए।

सीआईसी ने नगर निगम को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले में पांच जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।