जीजेएम की वर्ष 2011 तक अंतरिम प्रशासन की मांग

जीजेएम के महासचिव रोशन गिरी ने मंगलवार को कहा, "हमने केंद्र को पहाड़ी इलाके में 31 दिसंबर 2011 तक अंतरिम प्रशासन गठित करने की मांग संबंधी प्रस्ताव भेजा है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है।"

गिरी ने कहा कि प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि जीजेएम ने पृथक गोरखालैंड की मांग छोड़ दी है। उन्होंने कहा, "मांग से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है।"

जीजेएम ने प्रस्तावित पहाड़ी निकाय के लिए विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति की मांग की है। इसके अलावा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डीजीएचसी) को बदलकर गोरखालैंड क्षेत्रीय प्राधिकरण या दार्जिलिंग डूअर्स रीजनल ऑथेरिटी बनाने की मांग की है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।