महिला आरक्षण विधेयक का विविधरंगी इतिहास

1996 : एच.डी.देवेगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिलाओं के आरक्षण का विधेयक पेश किया।

1998 : अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा 12वीं लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन के रूप में इस विधेयक को दोबारा पेश किया गया।

1999 : रजग सरकार ने 13वीं लोकसभा में फिर से विधेयक को पेश किया।

2002 : विधेयक संसद में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका।

2003 : संसद में दो बार विधेयक पेश किया गया।

2004 : संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने इसे साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया।

2008 : सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया ताकि यह विधेयक गिर न जाए।

2010 : विधेयक को राज्यसभा में पेश करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।