नलिनी की रिहाई के लिए केंद्र से परामर्श करेंगे : करुणानिधि

करुणानिधि ने संवाददाताओं से कहा, "तमिलनाडु सरकार नलिनी जैसे आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का फैसला खुद नहीं कर सकती। इस पर केंद्र के साथ साझा सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।"

राज्य सरकार ने वेल्लूर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई के लिए जेल सलाहकार बोर्ड (पीएबी) गठित किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

बोर्ड ने 1991 में राजीव गांधी की हुई हत्या के मामले में सजा काट रहे नलिनी, रॉबर्ट प्यास और जयकुमार की रिहाई पर सहमति दी है।

श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास के मुद्दे पर करुणानिधि ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके एक प्रस्ताव जारी करके श्रीलंका सरकार से इस समुदाय को उनके अधिकार दिए जाने की मांग करेगी।

समुद्री मत्स्य पालन (प्रावधान और प्रबंधन) के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रस्तावित कानून का विरोध करेगी। करुणानिधि ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कैबिनेट सहयोगी और डीएमके नेता दयानिधि मारन को आश्वसन दिया है कि यह विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।