बीपीएल कार्ड धारकों को राशन के बदले नकद राशि : दीक्षित

दीक्षित उत्तर पूर्व जिला स्थित सीलमपुर विधानसभा के अन्तर्गत सामुदायिक भवन और पुस्तकालय का शिलान्यास कर रही थीं। इस मौके पर यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र नाथ, स्थानीय विधायक चौ. मतीन अहमद के अलावा भारी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे। इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण यमुनापार विकास बोर्ड के अनुदान से किया जा रहा है।

दीक्षित ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह ने आगामी 27 जनवरी को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें बढ़ती कीमतों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार की जाएगी।

दीक्षित ने कहा कि दिल्ली सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों पर काबू पाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 11वर्षो के कार्यकाल के दौरान दिल्ली को हरसंभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की है। यही वजह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है ताकि गरीब व कमजोर तबके के लोगों को मिलने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री मिलने में किसी भी तरह की कठिनाई न हो।

उन्होंने दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अभी भी विभिन्न केंद्रीय भण्डारों और मदर डेयरी के माध्यम से सस्ती दर पर आटा व दालें उपलब्ध कराई जा रही है ताकि गरीब जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके ।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि न्यू सीलमपुर में सामुदायिक केंद्र व पुस्तकालय के बनने के बाद यहां के लोगों को सामाजिक समारोह के आयोजनों में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि राजधानी में भविष्य में बनने वाले सामुदायिक केंद्रों के भूतल में पार्किं ग की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को अपने वाहन खड़ा करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इससे पार्किं ग की समस्या से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी।

यमुना विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.नरेद्र नाथ ने बताया कि इस सामुदायिक भवन पुस्तकालय के निर्माण पर करीब 3 कराड़ रुपये की लागत आएगी और यह 15 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस सामुदायिक भवन के नीचे भूमिगत पार्किं ग की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को अपने वाहनों को सड़क के किनारे नहीं खड़ा करना पड़ेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।