रक्षा खरीद में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा : पल्लम राजू

समानांतर प्रक्रिया, रक्षा खरीदी नीति (डीपीपी) का एक हिस्सा है और इसका लक्ष्य रक्षा उपकरणों के उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी और 300 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी रक्षा आयात सौदों का 30 प्रतिशत घरेलू कंपनियों को दिया जाना अनिवार्य बनाना है।

पल्लम राजू ने कहा, "अगले पांच वर्षो के दौरान समानांतर अवसरों की एक महत्वपूर्ण संभावना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए लगभग 30 अरब डॉलर खर्च किया जाना है।"

राजू ने कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में कहा, "इस राशि का कम से कम 30 प्रतिशत यानी 10 अरब डॉलर (लगभग 45,000 करोड़ रुपये) की खरीदी समानांतर नीति के हिस्से के रूप में इस अवधि के दौरान देश के अंदर से की जाएगी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।