देश के पहले पंचायत केंद्र का दिल्ली में उद्घाटन
केंद्र का उद्घाटन करने के बाद बालाकृष्णन ने कहा, "पंचायत केंद्र की स्थापना के साथ ही मुकदमों पर आने वाली लागत बहुत कम हो जाएगी और इससे मामलों को तेजी के साथ निपटाने में मदद मिलेगी।"
पंचायत ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी विवाद पर बाध्यकारी निर्णय के लिए उसे एक या एक से अधिक पंच के यहां सौंपा जाता है।
अनुमान के अनुसार भारत में मध्यस्थता संबंधी 1500 मामले लंबित हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि इसी तरह के नौ केंद्र नौ जिलों में खोले जाएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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