रूस और यूक्रेन के बीच गैस विवाद ख़त्म

मॉस्को में रूस के प्रधानमंत्री विलादिर पुतिन और यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको के बीच हुई 'डील' के अनुसार यूक्रेन के रास्ते रूस से प्राकृतिक गैस को यूरोपीय देशों में निर्यात किया जा सकेगा.

इस नाज़ुक मामले पर पूरे दिन चली बातचीत से निकले नतीजे का ब्यौरा दोनों नेताओं ने पत्रकारों को दिया.

समझौते के मुताबिक़ यूक्रेन अगले वर्ष से रूसी गैस के लिए ऊँची यूरोपीय दर देना शुरू कर देगा.

ग़ौरतलब है कि दोनो देशों के बीच हुए विवाद से यूरोप को गैस आपूर्ति पिछले दो हफ़्तों से बाधित हो रही थी.

रूसी टेलीविज़न पर यूक्रेन की प्रधानमंत्री के साथ पुतिन ने कहा,"हमें ऐसा विश्वास दिलाया गया है कि निकट भविष्य में निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा."

मेरा ऐसा विश्वास है कि आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण रही क्योंकि इसमें परस्पर सहमति से विचार किया गया यूलिया तिमोशेंको, यूक्रेन की प्रधानमंत्री,

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको ने कहा कि दोनो दोशों की ऊर्जा कंपनियों गैज़प्रॉम और नाफ़तोहज़ को सोमवार तक आवश्यक दस्तावेज़ तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया है.

यूलिया तिमोशेंको का कहना था, "गैस ले जाने का रास्ते और गैस की ख़रीदारी वाले दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर हो जाने के तुरन्त बाद रास्ते और गैस आपूर्ति दोनो ही दोबारा शुरू कर दिए जाएँगे."

यूलिया ने कहा , "मेरा ऐसा विश्वास है कि आज की बातचीत सौहार्द पूर्ण रही क्योंकि इसमें परस्पर सहमति से विचार किया गया."

यूरोपीय दबाव

इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ही देशों पर यूरोपीय देशों का दबाव बना हुआ था.

यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता लेटिनबर्गर ने कहा कि मॉस्को वार्ता से दोनों देशों के पास ये दिखाने का "सबसे अच्छा और आख़िरी मौक़ा था कि वे इस मुद्दे पर कितने गंभीर हैं."

लेटिनबर्गर ने कहा, "गैस आपूर्ति लगातार चलती रहनी चाहिए. इस दौरान हम ये अंदाज़ा भी लगाएंगे कि ये दोनों देश एक आश्वस्त सहयोगी बनने के क़ाबिल हैं भी या नहीं."

यूरोपीय देश अपनी एक चौथाई गैस की आपूर्ति रूस से करते हैं. इस आपूर्ति का 80 प्रतिशत हिस्सा यूक्रेन के रास्ते आता है. आपूर्ति बाधित होने का असर यूरोप के 20 देशों पर पड़ रहा था.

रूस ने इस महीने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए गैस आपूर्ति पर रोक लगा थी. उसने यूक्रेन पर गैस का भुगतान न करने और गैस चोरी का इल्ज़ाम लगाया था.

मॉस्को से बीबीसी संवाददाता रिचर्ड गैलपिन ने बताया कि इस विवाद से यूरोप में अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया था.